केंद्र सरकार मोबाईल अॅप्सद्वारे इंटरनेट काॅल्स नियंत्रित करण्याची तयारी करत आहे. यासाठी दूरसंचार विभागाने दूरसंचार नियामक ट्रायकडून सूचना मागवल्या आहेत. मात्र, अॅपद्वारे मेसेजचे नियमन केले जात असल्याने, त्यांना सध्यातरी यापासून दूर ठेवण्यात आले आहे.
दूरसंचार विभागाने ट्रायकडून इंटरनेट काॅल्सचे नियमन व्हावे म्हणून फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी सल्ला मागितला आहे. ट्रायच्या शिफारशी मिळाल्यानंतर अंतिम नियम तयार करण्याची योजना आहे. याअंतर्गत अॅप्सना काॅलिंगसाठी केंद्र सरकारकडून परवाना घ्यावा लागेल आणि वार्षिक परवाना शुल्कदेखील भरावे लागेल.
( हेही वाचा: केवळ याकूब मेमनच नाही, तर महाराष्ट्रातील ‘या’ गड-किल्ल्यांवरही कबरी उभारल्यात! )
केंद्राची योजना काय?
- काॅल इंटरसेप्ट करण्याची सुविधा सुरक्षा एजन्सींना देणे अॅप्सना बंधनकारक असेल. हा नियम सध्या केवळ टेलिकाॅम कंपन्यांना लागू आहे. काॅलिंग सुविधेसाठी या अॅप्सना सरकारला वार्षिक परवाना शुल्क भरावे लागेल.
- दूरसंचार विभागाने स्थापन केलेल्या पॅनलने 2015 मध्येच अॅपद्वारे इंटरनेट काॅल्सचे नियमन करण्याची सूचना केली होती. आता सरकार त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे.
- ओव्हर-द- टाॅप प्लॅटफाॅर्मचेही नियमन करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. जेणेकरुन दूरसंचार कंपन्यांना समान संधी मिळेल आणि कोणताही भेदभाव होणार नाही.
कोणाला बसणार फटका?
ग्राहकांना व्हाॅट्सअॅप, टेलिग्राम, सिग्नल, स्काईप, गुगल मीट, व्हायबर, फेसटाइमसारख्या अॅप्सवरुन व्हाॅईस आणि व्हिडीओ काॅलिंगसाठी पैसे द्यावे लागतील.
Join Our WhatsApp Community