राज्यात ‘ही’ दुकाने फक्त चार तास सुरू राहणार… काय आहे राज्य सरकारची नवी नियमावली?

राज्यात कडक निर्बंध घालून देखील लोक नियमांचे पालन करत नसल्याने, आता राज्य सरकार मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात किराणा दुकानांसह इतरही काही दुकाने केवळ सकाळी 7 ते 11 म्हणजेच फक्त चार तास सुरू ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सामान आणण्याच्या नावाखाली विनाकारण लोक बाहेर फिरत असतात, यामुळे ३० एप्रिल पर्यंतच्या काळात आता किराणा दुकानांची वेळ देखील कमी करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ही दुकाने ७ ते ११ वेळेत सुरू राहणार

राज्यातील सर्व किराणा, भाजी दुकाने, फळ दुकाने, डेअरी, बेकरी, कनफेक्शनरी, सर्व खाद्य दुकाने(चिकन, मटन, पोल्ट्री, फिश सह), कृषी उत्पादनाशी संबंधित दुकाने, पाळीव प्राण्यांची खाद्य दुकाने, येणाऱ्या पावसाळ्याशी संबंधित वस्तूंची दुकाने ही दररोज सकाळी ७ ते सकाळी ११ या वेळेतच सुरू राहतील.

मात्र, या दुकानांना सकाळी ७ ते रात्री ८ यावेळेत डोम डिलिव्हरी करता येईल. स्थानिक प्रशासन त्यांच्या वेळांच्या बाबतीत परिस्थिती पाहून निर्णय घेईल.

(हेही वाचाः आता लालपरीचे कर्मचारी पुरवणार महाराष्ट्राला ‘ऑक्सिजन’! कसा? वाचा…)

काय होते नियम?

ब्रेक दि चेन मोहिमेंतर्गत कडक निर्बंध जाहीर करताना जीवनावश्यक वस्तू विक्रेत्यांना ठराविक वेळेत दुकाने सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. किराणा मालाच्या दुकानांना सकाळी 7 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत दुकाने सुरू ठेवण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. तसेच स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या आदेशांनुसार या नियमात बदल करण्यात येतील असे सांगण्यात आले आहे. पण हे निर्बंध असताना सुद्धा लोक गर्दी करताना दिसत आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकारवर ठोस पाऊले उचलण्याची वेळ आली आहे.

ऑक्सिजन निर्मितीबाबत महत्वाचा निर्णय

कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या आणि ऑक्सिजनची वाढती मागणी लक्षात घेऊन अधिकाधिक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प तातडीने स्थापन करण्यात यावेत. दोन ते तीन आठवड्यांत स्थापन होऊ शकणाऱ्या या प्रकल्पांची खरेदी प्रक्रिया संबंधित जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांनी तात्काळ सुरू करावी. पेपर, पोलाद, पेट्रोलियम, फर्टिलायझर कंपन्या, रिफायनरी उद्योगांमधून अधिकाधिक ऑक्सिजन मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. अनेक उद्योगांमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्रे बंद स्थितीत आहेत, त्यांचा शोध घेऊन ती संयंत्रे तातडीने दुरुस्त करावीत. कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सचिवांनी जिल्हा प्रशासन आणि मंत्रालयातील दुवा म्हणून जबाबदारी घ्यावी, असे निर्देशही अजित पवार यांनी दिले आहेत.

(हेही वाचाः ‘ऑक्सिजन एक्स्प्रेस’ विशाखापट्टणमला रवाना… असा मिळणार महाराष्ट्राला ‘प्राणवायू’!)

रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध होण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू

राज्यात रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध होण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. देशातील प्रमुख सात रेमडेसिवीर निर्मात्या कंपन्यांशी खरेदीसाठी चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारलाही यासंदर्भात विनंती करण्यात आली आहे. रेमडेसिवीर निर्मात्या कंपन्यांच्या क्षमता वाढीसाठी सहकार्य करण्यात येत आहे. लवकरच राज्याला पुरेसा रेमडेसिवीरचा साठा उपलब्ध होईल, असा विश्वासही बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. पुण्यातील ससून रुग्णालयात कोविड रुग्णांसाठी बेड वाढवण्यात येतील. यासंदर्भात निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन सकारात्मक तोडगा काढण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.

दोन दिवसांत कडक लॉकडाऊनबाबत निर्णय?

राज्यात संचारबंदी करुन त्याचा फायदा सध्या हवा तसा होताना दिसत नाही. आपण लॉकडाऊन केलेला नाही, अनेक व्यापाऱ्यांचा लॉकडाऊनला विरोध होता. पण आज व्यापारी किंवा जीवनाश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणारे, तसेच इतर लहान दुकानदारही लॉकडाऊन १०० टक्के व्हावा, अशी मागणी करत आहेत. अनेक जिल्ह्यांत नागरिक देखील कडक लॉकडाऊन करा, अशी मागणी करत आहेत. त्यामुळे आम्ही मुख्यमंत्र्यांना यासंबंधी माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री इतरांशी चर्चा करुन दोन दिवसांत कडक लॉकडाऊनसंबंधी निर्णय देतील अशी अपेक्षा आहे, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.