चर्चेसाठी वेळ द्या अन्यथा… महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने दिला राज्यव्यापी आंदोलनाचा दिला इशारा!

शासनाने बाह्य स्त्रोताद्वारे (कंत्राटी) पदे भरण्यास मान्यता दिली असून यास परिचारिकांकडून विरोध होत आहे. परिचारिकांना या निर्णयातून वगळण्याची विनंती महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने सरकारला केली आहे. तसेच राज्यातील परिचारिकांच्या अनेक मागण्या काही वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. यासाठी शासनाने चर्चेस वेळ द्यावा अन्यथा २३, २४ व २५ मे २०२२ रोजी आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन करू असा इशारा महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने दिला आहे.

( हेही वाचा : Whatsapp new feature : मार्क झुकरबर्ग यांनी लाॅंच केले नवे रिॲक्शन फिचर )

कोरोनाच्या काळात २४ तास परिचारिकांनी काम केले. महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेचे मुख्यालय लातूर येथे असून ही एकमेव शासन मान्य संघटना आहे. ही संघटना राज्यातील परिचारिकांच्या संवेदनशील मागण्यांसाठी सनदशीर मार्गाने कार्य करीत आहे. १ सप्टेंबर २०२० ते ७ सप्टेंबर २०२० व २१ जून २०२१ ते २५ जून २०२१ या काळात अनेक वर्षापासून प्रलंबित मागण्यासाठी, राज्यातील परिचारिकांनी राज्यव्यापी आंदोलन केले होते. मंत्र्यांनी परिचारिकांच्या सर्व मागण्या तत्वतः मान्य करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे ही आंदोलने मागे घेण्यात आली. राज्यातील परिचारिकांनी आपल्या अतिसंवेदनशील न्यायिक व रास्त मागण्यांसाठी कधीही शासनास वेठीस धरले नाही आणि आता शासनाचा बाह्य स्त्रोताद्वारे भरती करण्याचा निर्णय परिचारिकांना मान्य नसल्याने, महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष मनिषा शिंदे, उपाध्यक्ष भिमराव चक्रे, सरचिटणीस सुमित्रा तोटे, खजिनदार राम सुर्यवंशी, उपाध्यक्ष हेमलता गजबे, मंगला ठाकरे, शहजाद खान यांनी परिपत्रक जारी करत परिचारिकांना मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेत कार्यवाही करावी असे निवेदन शासनाला केले आहे.

परिचारिकांच्या प्रमुख मागण्या

परिचारिका संवर्गातील सर्व स्तरावरील (शैक्षणिक व शुश्रूषा विभागातील) १००% पदोन्नती, पदनिर्मिती व पदभरती बाहयस्त्रोताद्वारे न करता कायमस्वरूपी पदभरती करण्यात यावी.

राज्यात वैद्यकीय शिक्षण विभागातील गेल्या अनेक वर्षात मोठ्या प्रमाणात सर्व स्तरावरची पदे रिक्त आहेत. कोव्हिड काळात टेंडरभरती करण्यात आली व काढून ही टाकण्यात आले. परिसेविकांची ही पदे रिक्त असल्यामुळे त्यांचा कार्यभार वरिष्ठ परिचारिकांना दिला जातो. पाठ्यनिर्देशकांची ही राज्यात मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असल्याने परिचर्या महा विद्यालयातही परिचारिकांची प्रतिनियुक्ती केल्या जातात. कारकुणी कामासाठीही नियमबाहय त्यांचा वापर केला जातो. (उदा. संचालनालय, अधिसेविका कार्यालये), त्यामुळे प्रत्यक्ष रुग्ण सेवा देणारे मनुष्यबळ अत्यंत अपुरे पडत आहे. राज्यात परिचारिकांची संख्या अत्यल्प आहे. रुग्ण व डॉक्टर गांचे प्रमाण राखण्यासाठी नवनवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर त्यासाठी अत्यंत आवश्यक असलेले परिचारिका संवर्गाचे मनुष्यबळ वाढविणे ही अत्यंत गरजेचे आहे, त्यामुळे सर्व स्तरावरची, १००% पदोन्नती, पदनिर्मिती व पदभरती ही बाह्य स्त्रोतद्वारे न करता कायमस्वरूपी पदभरती ही अत्यावश्यक बाब आहे. त्याबाबतची कार्यवाही मागील २ वर्षापासून चालू असल्याचे संचलनालयाकडून सांगितले जाते. परिचारिका संवर्गातील सर्व स्तरावरील (शैक्षणिक व शुश्रूषा विभागातील ) १००% पदोन्नती, पदनिर्मिती व पदभरती बाह्यस्त्रोताद्वारे न करता कायमस्वरूपी पदभरती तात्काळ करण्यात यावी व पदभरती झाल्याशिवाय कोणतेही नवीन विभाग, नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यान्वित केली जाऊ नयेत.

केंद्र शासनाप्रमाणे नर्सिंग भत्ता नव्याने मंजूर करणे

वैद्यकीय क्षेत्रात नेहमीच असे संसर्गजन्य आजार उद्भवतात ज्यामुळे परिचारिकांना आपले प्राण गमवावे लागतात. म्हणून राज्यशासनाने त्यांचे फक्त शाब्दिक कौतुक न करता केंद्रशासनाप्रमाणे सर्व परिचारिकांना सरसकट नियमितपणे नर्सिंग भत्ता ७२००/- प्रतिमहिना नव्याने मंजूर करून लागू करण्यात यावा. व इतर भत्ते सुद्धा केंद्रशासनाप्रमाणे मंजूर करून देण्यात यावेत.

गणवेश भत्ता

राज्यात गेल्या ५० वर्षात परिचरिकांना मिळणाऱ्या भत्यामध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही. वर्षानुवर्षे केवळ २६०/रु. धुलाई भत्ता दिला जातो जो अत्यंत अपुरा आहे. केंद्रशासनाप्रमाणे राज्यातील परिचारिकांनाही गणवेश भत्ता मंजूर करून देण्याबाबत वारंवार पत्रव्यवहार व संयुक्तिक प्रस्ताव दाखल केलेला आहे. तरी गणवेश भता मंजूर करण्यात यावा.

पदनाम बदल

केंद्रशासनाप्रमाणे राज्यातील परिचारिकांच्या वैयक्तिक, सामाजिक दर्जा उंचावण्यासाठी व व्यवसायाच्या उन्नतीसाठी पदनामामध्ये बदल करण्यात यावा. यामुळे परिचारिकांचे मनोबल वाढेल.

• परिचारिका संवर्गातील पदवी प्राप्त कर्मचाऱ्यांना केंद्रशासनाप्रमाणे वेतनवाढी देण्यात याव्यात (post basic Diploma-1increment:; post basic graduation-2increment; post basic post gradution-2incremenr, Mphi/P.H.D.-2 incremengt)
• कोविड महामारीच्या काळात कोणत्याही सुट्ट्या न दिल्याने परिचारिका सातत्याने सेवा देत आहेत त्यांच्या अर्जित रजा ३०० पेक्षा जास्त झाल्यास रद्द केल्या जातात त्या साठवण्याची व पुनः उपभोगण्याची परवानगी देण्यात यावी. परिचारिका संवर्गाच्या विनंती बदल्या गेल्या ३-४ वर्षात झालेल्या नाहीत. अनेक कर्मचारी आपल्या कुटुंबापासून दूर राहून इतर जिल्हयात सेवा देत आहेत. शासनाकडे विनंती बदली करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवले आहेत परंतु बदली न झाल्यामुळे कुटुंबापासून दूर राहावे लागत असल्याने त्यांची मानसिक कुचंबणा होत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या नियोजित विनंती बदल्या नियमित करण्यात याव्यात.
• परिचारिका संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय बदलीतून वगळण्यात यावे
• परिसेविकांना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार कर्तव्य व जबाबदाऱ्या देण्यात याव्यात. दि. ०१/०९/२०२१ चे नियमबाहय परिपत्रक रद्द करावे.
• राज्यातील सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये परिचारिका संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने जुनी आहेत. परिचारिका अत्यावश्यक सेवा देतात. त्यामुळे परिचारिकांची निवासस्थाने राखीव ठेवण्यात यावीत किंवा नव्याने बांधून उपलब्ध करून देण्यात यावीत.
• राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पाळणाघर उपलब्ध करून देण्यात यावेत.

अन्यथा आंदोलन

विद्यार्थी परिचारिका यांचे विद्यावेतन हे अत्यल्प असून, मागील ५० वर्षाहून अधिक काळात यामध्ये वाढ केली गेली नाही. याबाबत शासनास वेळोवेळी प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला असून, त्याबाबत अद्याप कसल्याही प्रकारचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आलेला नाही. परिचारिका संवर्गाचे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. अनेक वर्ष पाठपुरावा करून ही त्याकडे फक्त दुर्लक्ष केले जात आहे अशी परिचारिकांची धारणा असून त्यामुळे संवर्गामध्ये प्रचंड नाराजी आहे. ते सोडविण्याबाबत प्रयत्न व्हावेत. तसेच या मागण्यांबाबत चर्चेसाठी वेळ देण्यात यावा. अन्यथा राज्यातील परिचारिका नाईलाजास्तव दिनांक २३, २४ व २५ मे २०२२ रोजी आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन व सर्व जिल्ह्यात १ तास काम बंद आंदोलन व निदर्शने करतील व २६ व २७ मे रोजी राज्यव्यापी काम बंद आंदोलन करतील. याकाळात शासनाने दखल न घेतल्यास दि २८ मे पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यात येईल. रुग्णसेवेवर याचा संभाव्य गंभीर परिणाम होऊ शकतो, तसे झाल्यास त्यास सर्वस्वी प्रशासन व शासन जबाबदार राहील. असा इशारा महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.