OBC सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाणार आहे. ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी पाच आठवड्यांनी लांबणीवर पडली आहे. 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही याचा फैसला पुन्हा एकदा लांबणीवर गेला आहे. सोमवारी 22 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत, पाच आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, या संदर्भात सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत केले जाणार आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल 92 नगरपरिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या 92 नगरपरिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मग केवळ ओबीसी आरक्षण लागू न होणे हे अन्यायकारी ठरेल. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुभा दिली. तोपर्यंत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी नोटिफिकेशन आले नव्हते, असा दावा सरकारच्यावतीने करण्यात आला आहे. सोमवारी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच आठवडे सुनावणी जैसे थेच ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
( हेही वाचा: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी लांबणीवर; 23 ऑगस्टला सुनावणी होण्याची शक्यता )
नेमके प्रकरण काय?
राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरु होती. या नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरु होता. सर्वोच्च न्यायालायने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला, त्यावेळी या संदर्भातील निवडणूक प्रक्रिया सुरु केली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
Join Our WhatsApp Community