भारत सरकार युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी करीत असलेले प्रयत्न आम्ही पाहात आहोत. हे प्रयत्न नक्कीच स्वागतार्ह असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर कोणताही आदेश देण्यास सरन्यायमूर्ती एन. व्ही. रमण यांनी नकार दिला आहे.
केंद्राची कामगिरी कौतुकास्पद
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, न्यायालय सरकारला कोणताही आदेश देणार नाही. युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांची सुटका करण्यासाठी उचलण्यात येणारी सर्व पावले, पालकांनी हेल्पलाइन इत्यादींबाबत केंद्र सरकारकडून आवश्यक त्या सूचना घेण्यात याव्या, असेही न्यायालयाने महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांना सांगितले.
( हेही वाचा: एसटीवर पडला ऊसाने भरलेला ट्रॅक्टरचा ट्रेलर अन्…)
कोणतेही मत व्यक्त करणार नाही
वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, याचिकाकर्त्यासह इतरांना विशेष विमानाने परत आणले जात आहे. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधीया यांनी युक्रेनच्या सीमेवर अडकलेल्या याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याशी संपर्क साधला होता. हे विद्यार्थी आता सीमा ओलांडून रोमानियाला गेले आहेत. आतापर्यंत 17 हजार नागरिकांना युक्रेनमधून बाहेर काढण्यात यश आले आहे. यावर सरन्यायमूर्ती म्हणाले की, केंद्र सरकारचे प्रयत्न आम्ही पाहात आहोत आणि ते कौतुकास्पद आहेत, असे आमचे मत आहे. त्यामुळे आम्ही यावर कोणतेही मत व्यक्त करणार नाही.
Join Our WhatsApp Community