अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लहानग्यांसोबतच्या अनैसर्गिक संबंध करणं (ओरल सेक्स) याला ‘गंभीर लैंगिक अत्याचार’ मानलेले नाही. अल्पवयीन मुलाला २० रुपये देऊन अनैसर्गिक संबंध करायला भाग पाडले या प्रकरणी सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या प्रकरणात, सत्र न्यायालयाने आरोपींना कलम ३७७, ५०६ आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत दोषी ठरवले होते. सत्र न्यायालयाने सुनावलेली ही शिक्षा उच्च न्यायालयाने कमी करून धक्कादायक निर्णय दिला आहे.
शिक्षा कमी केली
हे कृत्य तीव्र स्वरूपाचा अत्याचारात मोडत नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे अशा प्रकरणात पोक्सो कायद्याच्या कलम ६ आणि १० अंतर्गत शिक्षा होऊ शकते, परंतू या प्रकरणातील दोषीची शिक्षा १० वर्षांवरून ७ वर्षांपर्यंत कमी करण्यात येत आहे त्याला ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आरोपी सोनू कुशवाह याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावर न्यायमूर्ती अनिल कुमार ओझा यांनी हा निकाल दिला.
( हेही वाचा : मुंबईत बनावट चलनी नोटांचा कारखाना! पोलिसांकडून पर्दाफाश )
काय आहे प्रकरण?
मार्च २०१६ मध्ये आरोपीने १० वर्षे वयाच्या एका मुलाला मंदिरात नेले, त्याला २० रुपये दिले आणि त्याला अनैसर्गिक संबंध करण्यास भाग पाडले. जेव्हा मुलाने आपल्या कुटुंबियांना घटनेबद्दल सांगितले तेव्हा त्याच्या वडिलांनी तक्रार दाखल केली, ज्यामुळे आरोपीला अटक करण्यात आली आणि त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली.
Join Our WhatsApp Community