बिकट आर्थिक परिस्थितीतून एसटी महामंडळाला बाहेर काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून अनेक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. एसटी MSRTC महामंडळ बिकट आर्थिक स्थितीत असताना कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी एसटी महामंडळाकडे पुरेसा निधी नसल्याने अनेकदा कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर दिले गेले नाही. अशातच इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र शासन एसटीकडून दुप्पट कर वसूल करत असल्याचे समोर आले आहे. इतर राज्यात सार्वजनिक प्रवासी कर ७ ते ८ टक्के आकारण्यात येत असताना एसटीकडून महाराष्ट्र शासन १७.५ टक्के प्रवासी कर वसूल करत आहे. अशा परिस्थितीत तोट्यात असलेली लालपरीची स्थिती अधिकच बिकट असताना महाराष्ट्र शासनाची ही भूमिका योग्य आहे का, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
(हेही वाचा – iNCOVACC: जगातील पहिल्या नाकाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या कोविड लसीला भारत बायोटेककडून मंजुरी)
महाराष्ट्राची लोकवाहिनी म्हणून ओळख असणारी एसटी आणि एसटी महामंडळ हा महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम आहे. मात्र बिकट आर्थिक स्थितीमुळे एसटी महामंडळाला घरघर लागली आहे. तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी पुरेसे पैसे नसल्याने कित्येकदा पेचप्रसंगही निर्माण झाला आहे. दरम्यान, अशी माहिती मिळतेय की, दरवर्षी एसटी महामंडळाला १७.५ टक्के म्हणजे कोट्यवधी रुपयांचा प्रवासी कर भरावा लागतो. इतर राज्यांच्या तुलनेत हा कर महाराष्ट्रात दुपटीपेक्षा अधिक आहे. कर्नाटकमध्ये सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीला ५ टक्के द्यावा लागतो. तर इतर राज्यात हा कर १० टक्केपेक्षा कमी आहे.
प्रवासी करातून एसटीला वगळावे
दरम्यान, कोट्यवधी रूपये प्रवासी कराच्या रूपाने भरावे लागत असल्याने एसटी महामंडळाची आर्थिर परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. या समस्येतून एसटी महामंडळाला सावरण्यासाठी राज्य शासनाने प्रवासी करातून एसटीला वगळावे आणि ते शक्य नसेल तर किमान प्रवासी कर आकारण्याची गरज आहे. त्यामुळे सामान्यांच्या लालपरीला गतवैभव मिळण्यास मदत होणार आहे. अशापरिस्थितीत हिवाळी अधिवेशनात एसटी महामंडळाला प्रवासी करातून दिलासा मिळेल, अशा आशाही व्यक्त केली जात आहे.
Join Our WhatsApp Community