कोरोना काळात अनेक कुटुंबांना आर्थिक झळ पोहोचल्याने, खासगी शाळांचे अमाप शुल्क भरणे शक्य नव्हते. त्यामुळे पालकांनी शुल्क कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. त्यासाठी सरकारकडून एक समिती गठीत करण्यात आली होती. परंतु या समितीने अद्यापही अहवाल शालेय शिक्षण विभागाकडे सादर केलेला नाही. त्यामुळे खासगी शाळांच्या या अमाप शुल्कवसुलीला सरकारच खतपाणी देत असल्याचा, आरोप पालक संघटना आणि शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी केला आहे.
तरीही अहवाल नाहीच
राज्यातील खासगी शाळांच्या शुल्काबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी 5 मार्च 2021 रोजी शालेय शिक्षण सहसचिव इम्तियाज काझी यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ जणांची समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीला एक वर्ष पूर्ण झाले असले, तरी समितीकडून अद्यापही शुल्क सुधारणेचा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. समितीने तीन महिन्यांत अहवाल सादर करणे आवश्यक होते. पालकांच्या दोन हजारांहून अधिक तक्रारी आणि सूचना समितीकडे आल्या होत्या, तर दीडशे संस्थाचालक आणि शाळांनी सूचना केल्या होत्या. समितीने 40 पानांचा अहवाल तयार केला आहे.
( हेही वाचा: ‘या’ तारखेपर्यंत कामावर रुजू व्हा, एसटी कर्मचा-यांना अखेरची संधी! )
काय म्हणाले समिती अध्यक्ष
पालक आणि संस्थाचालकांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन, सुवर्णमध्य काढला आहे. शुल्क सुधारणेचा अहवाल लवकरच शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना सादर केला जाईल. समितीने तक्रारींचा अभ्यास करुन अहवाल तयार केला आहे, असं शुल्क सुधारणा समिती अध्यक्ष इम्तियाज काझी यांनी सांगितलं आहे.
Join Our WhatsApp Community