अंटार्क्टिकचे पर्यावरण आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या आणि संबंधित परिसंस्थेच्या संरक्षणाचे उद्दिष्ट असलेला भारताचा राष्ट्रीय उपाय म्हणून भारतीय अंटार्क्टिक विधेयक, 2022 संसदेत मंजूर करण्यात आले. 22 जुलै रोजी लोकसभेत मंजूर झालेले हे विधेयक भूविज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत मांडल्यानंतर त्याला मंजुरी मिळाली आहे.
(हेही वाचा – ‘माझ्याकडून चूक झाली, विनम्र राज्यसेवकाला क्षमा करा’, राज्यापालांनी मागितली माफी)
विधेयकाबाबत केंद्रीय राज्यमंत्री राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, हे विधेयक अंटार्क्टिक करार, अंटार्क्टिक करारातील पर्यावरण संरक्षण नियमावली (माद्रिद नियमावली) आणि अंटार्क्टिक सागरी सजीव संसाधनांच्या संरक्षणाच्या अनुषंगाने आहे. डॉ जितेंद्र सिंह यांनी निदर्शनास आणून दिले की, या विधेयकाचे मुख्य उद्दिष्ट खाणकाम किंवा बेकायदेशीर उपक्रमांपासून मुक्त होण्याबरोबरच या प्रदेशाचे निःशस्त्रीकरण सुनिश्चित करणे हे देखील आहे. या प्रदेशात कोणतीही अणुचाचणी/स्फोट होऊ नयेत, असाही उद्देश आहे.
डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी निदर्शनास आणले की, हे विधेयक भारताच्या अंटार्क्टिक उपक्रमांसाठी सुस्थापित कायदेशीर यंत्रणेद्वारे एक सुसंवादी धोरण आणि नियामक आराखडा प्रदान करून भारतीय अंटार्क्टिक कार्यक्रमाच्या कार्यक्षम आणि निवडक कार्यान्वयनात मदत करेल. अंटार्क्टिकच्या वाढत्या पर्यटनाच्या व्यवस्थापनामध्ये आणि अंटार्क्टिकच्या जलातील मत्स्यसंपत्तीच्या शाश्वत विकासामध्ये भारताचे स्वारस्य आणि सक्रिय सहभाग देखील यामुळे सुलभ होईल. आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन, ध्रुवीय प्रशासनात भारताची विश्वासार्हता वाढविण्यात हे मदत करेल ज्यामुळे वैज्ञानिक आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहयोग आणि सहकार्य वाढेल.
Join Our WhatsApp Community