पतंजली आयुर्वेद आणि पतंजली आयुर्वेदचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली आहे. पतंजली आयुर्वेद औषधांबाबत ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या जाहिरातीवर आक्षेप घेत इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (Indian Medical Association) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेत पतंजली आयुर्वेदाला पुन्हा खडसावले आहे. (Patanjali Ayurveda)
समाजाची दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींमुळे देशातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते, असे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेल्या या नोटिसीचे उत्तर देण्यासाठी पतंजली आयुर्वेद आणि व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बालकृष्णन् यांना ३ आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
(हेही वाचा – CM Eknath Shinde : विकसित भारताच्या संकल्पनेत महाराष्ट्राचे मोठे योगदान दर्शविणारा अर्थसंकल्प -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे)
न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना
याप्रकरणी मंगळवारी, २७ फेब्रुवारी २०२४ ला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायाधीश हिमा कोहली आणि न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांनी पतंजली आयुर्वेद आणि पतंजली आयुर्वेदचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली समुहाला समाजाची दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबद्दल २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी खडसावले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा ४ डिसेंबर २०२३ रोजी पतंजली आयुर्वेदने ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रात प्रकाशित केलेल्या जाहिरातीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदला खडसावले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना केली तसेच पूर्वी दिलेल्या आदेशाला न जुमानता आधीच्या इशाऱ्याचा संदर्भ देऊन खंडपीठाने ‘आम्ही इशारा दिलेला असूनही तुमची उत्पादने रासायनांचा वापर केलेल्या औषधांपेक्षाही ही औषधे चांगली आहेत, असे म्हणता.’ याबाबत बाबा रामदेव आणि आचार्य बालकृष्णन यांच्याकडे विचारणा केली आहे.
पतंजलीला नोटीसीद्वारे बजावले होते
पतंजली आयुर्वेदने १० जुलै २०२२ला ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रात अर्ध्या पानावर औषधांबाबत जाहिरात दिली होती. ‘अॅलोपॅथीकडून होणारा अपप्रचार : स्वत:ला आणि देशाला फार्मा आणि मेडिकल क्षेत्रातून बाहेर होणाऱ्या अपप्रचारापासून वाचवा’, अशा मथळ्याखाली ती जाहिरात प्रकाशित झाली होती. त्यानंत इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पंतजली आयुर्वेदविरोधात एक रिट याचिका दाखल केली होती. त्यात पतंजली आयुर्वेदकडून अॅलोपॅथी आणि आधुनिक आयुर्वेद उपचार पद्धतींबाबत अपप्रचार केला जात असल्याचे इंडियन मेडिकल असोसिएशनने म्हटले होते. पतंजली आयुर्वेदकडून ड्रग्ज अँण्ड ऑदर मॅजिक रेमेडिज अॅक्ट, १९५४ आणि ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९चे थेट उल्लंघन केले जात असल्याचा दावादेखील इंडियन मेडिकल असोसिएशनने केला होता तसेच करोना साथीच्या वेळी बाबा रामदेव यांनी अॅलोपॅथीबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानांचादेखील उल्लेख रिट याचिकेत करण्यात आला होता तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2023 मध्ये पतंजलीला नोटीसीद्वारे बजावले होते की, जर पतंजलीच्या उत्पादनांमुळे काही आजार बरे होऊ शकतात, असा खोटा दावा केला, १ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.
हेही पहा –