पेगासस स्पायवेअर कथित हेरगिरी प्रकरणी चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ दिलीय. आगामी 20 जून पर्यंत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिलेत.
अहवाल सादर करण्यास 20 जूनपर्यंतची वेळ
पेगासस स्पायवेअर द्वारे देशातील 40 पत्रकार आणि राजकीय नेते यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती, असा आरोप जगभरातील 15 मीडिया संस्थांनी केला होता. यामध्ये अनेक मोठ्या पत्रकारांचा समावेश आहे. त्यासाठी न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने पत्रकार आणि तज्ज्ञांशी संवाद साधण्याव्यतिरिक्त 29 मोबाईल फोनची देखील तपासणी केली केल्याचे शुक्रवारी न्यायालयात सांगितले. त्यानंतर हा अहवाल सादर करण्यासाठी 20 जूनपर्यंतची वेळ देण्यात आली आहे.
पेगासस खरेदी केल्याचा खळबळजनक दावा
पेगासस तंत्रज्ञानामुळे नेते, पत्रकार आणि महत्वाच्या व्यक्तींवर पाळत ठेवल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर मोदी सरकारने 2017 साली संरक्षण सौद्याच्या पॅकेजमध्ये इस्त्रायलकडून पेगासस खरेदी केल्याचा खळबळजनक दावा न्यूयॉर्क टाइम्सने केला होता. त्यानंतर काँग्रेस नेत्यांनी आणि इतर विरोधी पक्षांनी भाजपला धारेवर धरले होते. आमच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यांचा उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. यावरून संसदेत देखील गदारोळ घालण्यात आला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आल्या आहेत. पण, केंद्र सरकारने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत न्यूयॉर्क टाइम्सने केलेला दावा देखील केंद्र सरकारने फेटाळून लावला आहे.
(हेही वाचा – राज ठाकरेंचा अयोध्या दौरा स्थगित! जाणून घ्या ‘राज’ की बात…)
पेगासस म्हणजे काय?
पेगासस हे एक स्पायवेअर असून इस्त्रायलच्या एनएसओ ग्रुपने हे स्पायवेअर बनवले आहे. हे स्पायवेअर ज्यांच्या फोनमध्ये टाकण्यात आले त्यांची एक यादी देखील लीक झाली होती. भारत सरकारने इस्त्रायलकडून हे विकत घेतल्याचा आरोप देखील आहे. पण, आम्ही असे कुठलेही सॉफ्टवेअर घेतले नसल्याचे भारत सरकारने स्पष्ट केलेय. पेगासस हा स्पायवेअरचा एक प्रकार आहे. हे लोकांच्या फोनद्वारे त्यांची हेरगिरी करते. पीबीएनएसच्या अहवालानुसार, पेगासस एक लिंक पाठवते आणि जर वापरकर्त्याने त्या लिंकवर क्लिक केले तर त्याच्या फोनवर मालवेअर किंवा देखरेखीसाठी परवानगी असलेला कोड इन्स्टॉल होतो.
Join Our WhatsApp Community