लॉकडाऊनमध्ये वाढले न्यायालयातील प्रलंबित खटले!

संपूर्ण देशभरात गेल्या वर्षी असलेल्या लॉकडाऊनमुळे सगळे व्यवहार ठप्प होते. फार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसानाला देशाला सामोरे जावे लागले. पण या सगळ्यासोबतच न्यायपालिकेच्या सर्व स्तरांतील प्रलंबित खटल्यांमध्ये सुद्धा लक्षणीय वाढ झाली आहे. ज्युडिशिअल डेटा ग्रिड या न्यायालयीन खटल्यांच्या आकडेवारीवर नजर ठेवणा-या सरकारी व्यासपिठाच्या अहवालानुसार, ही माहिती समोर आली आहे.

असे आहेत प्रलंबित खटले

गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक न्यायालये तसेच सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाइन सुनावणी सुरू आहे. पण तरीसुद्धा प्रत्यक्ष सुनावणी न झाल्याने प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढली असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. देशातील सर्व २५ उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या ही सर्वाधिक आहे. इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये देण्यात आलेल्या अहवालानुसार, ३१ डिसेंबर २०१९ ते ३१ डिसेंबर २०२० या एक वर्षाच्या कालावधीत प्रलंबित खटल्यांची संख्या ही १८.२ टक्क्यांनी वाढली आहे. २०१८-१९ मध्ये ही संख्या ७.७९ टक्के इतकी होती. तर २०१७-१८ मध्ये ११.६ टक्के इतके प्रलंबित खटले होते.

(हेही वाचाः राज्यात पुन्हा ‘लॉकडाऊन’?)

एका वर्षातील सर्वाधिक प्रलंबित खटले

देशातील सगळ्या २५ उच्च न्यायालयांत सर्वाधिक प्रलंबित खटले असल्याचे आढळून आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयांमधील खटल्यांवर लॉकडाऊनचा सगळ्यात कमी परिणाम झाल्याचे समजते. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांमध्ये १०.३५ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. १ मार्च २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ६० हजार ४६९ प्रलंबित खटले होते. तर १ मार्च २०२१ रोजी एकूण ६६ हजार ७२७ प्रलंबित खटले असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ही संख्या २०१३ पासून एका वर्षाच्या प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत सर्वाधिक असल्याचे म्हटले आहे.

लॉकडाऊनमध्ये सर्वाधिक दिवस काम

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या ही न्यायालयीन कामाचे प्रत्यक्ष तास वाढवूनही झाली असल्याचे निदर्शनास येते. २८ जानेवारी रोजी कोर्टाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात कॅलेंडर वर्षात किमान १९० दिवस न्यायालयीन बैठकींव्यतिरिक्त, २०२० साली १३ सुट्ट्यांसह २३१ दिवस न्यायालय प्रत्यक्ष कार्यरत होते. कायदा मंत्रालयाने ३ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना लॉकडाऊन कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास ३२ हजार सुनावण्या झाल्या असल्याचे म्हटले आहे.

(हेही वाचाः नष्ट केलेल्या पुराव्यांचा एनआयएने लावला शोध!)

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी

मार्च २०२०मध्ये लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने ५२ हजार ३५३ प्रकरणे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे, २५ उच्च न्यायालयांनी २० लाख ६० हजार ३१८ खटल्यांची सुनावणी झाली असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

म्हणून खटले प्रलंबित?

बार काऊन्सिलद्वारे प्रत्यक्ष सुनावणी चालू करण्यावर भर दिला जात आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तात बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंग म्हणाले, की लॉकडाऊन दरम्यान प्रत्यक्ष खटले दाखल करण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. जर ही संख्या लक्षात घेतली तर हा प्रलंबित खटल्यांची आकडा अजून वाढण्याची शक्यता आहे. प्रलंबित खटल्यांमध्ये देशात न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा आणि न्यायालयांच्या मर्यादित कामकाजाची भर पडली आहे. न्याय विभागाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, १ मार्च २०२१ रोजी देशभरातील उच्च न्यायालयांत ३८.८ टक्के न्यायाधीशांची कमतरता दिसून आली आहे. पण ही स्थिती सुधारण्यासाठी न्याय विभागाकडून प्रयत्न केले जात असल्याचे म्हटले आहे.