पेन्शन थकबाकी उशीरा मागितली म्हणून नाकारता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालय

निवृत्तीवेतनाची थकबाकीची मागणी करण्यास उशीर झाला म्हणून नाकारता येत नाही. निवृत्तीवेतनात उशीर नसतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

एम.एल. पाटील आणि इतरांना गोवा सरकारने वयाच्या 60 ऐवजी 58 व्या वर्षी सेवानिवृत्त केले. ते जेव्हा सरकारी सेवेमध्ये रुजू झाले तेव्हाच्या सेवा अटीप्रमाणे वयाच्या 60 वर्षांनंतर ते निवृत्तीस पात्र होते. शासनाच्या 58 वर्षी निवृत्ती देणा-या आदेशाविरुद्ध त्यांनी 2015 मध्ये न्यायालयात धाव घेतली. 2020 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेचा निकाल त्यांच्या बाजूने दिला.

पण पेन्शनची थकबाकी दिली जाणार नाही

58 व्या वर्षी झालेली निवृ्ती बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने ठरवले. मात्र, न्यायालयात यायला पाटील यांना उशीर झाल्याचे, उच्च न्यायालयाने सांगितले. यामुळे पाटील यांना 2 वर्षांचा पगार मिळणार नाही. त्यांनी वयाची 60 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत काम केल्याच्या आधारावर पेन्शनची गणना केली जाईल. परंतु, पेन्शनची कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.

सुधारित दरांवरील पेन्शनदेखील 01 जानेवारी 2020 पासूनच देय असेल असे आदेश दिले. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, दरम्यान पाटील यांचे निधन झाले.

( हेही वाचा: MH Board 12th Result: बारावी बोर्डाचा निकाल; या संकेतस्थळांवर पाहा निकाल? )

उच्च न्यायालयाचा आदेश केला रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम.आर.शाह आणि बी.व्ही.नागरथना यांच्या खंडपाठाने निवृत्तीवेतनाची थकबाकी नाकारण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. पेन्शनची थकबाकी नाकारण्याचे कोणतेही औचित्य नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाने पेन्शनची थकबाकी चार आठवड्यांत देण्याचे निर्देश दिले.