सरकारी कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी यांच्यासाठी पेन्शन म्हणजे निवृत्तीनंतरचं आयुष्य ऐशोमारात जगण्याची हमीच आहे. पेन्शनसाठी सरकारी कर्मचारी हे कायम झगडताना दिसतात आणि सरकारी नोकरी म्हटल्यावर डोक्यात पहिला मुद्दा येतो तो पेन्शनचाच. सर्वाधिक पेन्शनधारक असलेल्या पुण्याला देखील एकेकाळी पेन्शनरांचे पुणे असे म्हटले जायचे. त्यामुळे पेन्शन असलं की नो टेन्शन अशीच एक भावना वर्षानुवर्ष भारतीयांच्या मनात आहे.
पण स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून चालत असलेली ही पेन्शन योजना सुरू करण्यामागे सर्वात मोठा वाटा आहे तो 1857च्या स्वातंत्र्य संग्रामाचा.
(हेही वाचाः EPFO: PF खातेधारकांना मिळतंय 7 लाखांचं विमा संरक्षण, असा घ्या लाभ)
राणीच्या राजवटीला सुरुवात
ईस्ट इंडिया कंपनीच्या जुलमी राजवटीला विरोध करण्यासाठी त्यावेळी इंग्रज सैन्यातील भारतीय सैनिकांनी कंपनीविरोधात लढा दिला. ब्रिटिशांच्या मनमानी कारभाराविरोधात भारतीयांनी दिलेल्या या लढ्याचे पडसाद त्यावेळी इंग्लंडच्या राणीपर्यंत देखील पोहोचले होते. त्यामुळे याची गंभीर दखल घेत ब्रिटीशांनी ईस्ट इंडिया कंपनीचे भारतातील अस्तित्व संपुष्टात आणले आणि राणीच्या राजवटीला देशात सुरुवात झाली.
पेन्शन योजनेसाठी कायदा
पण या स्वातंत्र्य लढ्यानंतर इग्रजांचे धाबे चांगलेच दणाणले. भारतीयांमधील इंग्रजांविरुद्धचा असलेला हा वाढता असंतोष कमी करण्यासाठी त्यावेळी ब्रिटीशांनी अनेक उपाय केले. त्यापैकीच एक म्हणजे पेन्शन योजना. कर्मचा-यांना पेन्शनच्या माध्यमातून इंग्रजांच्या बाजूने करण्याचा प्रयत्न त्यावेळी ब्रिटीश सरकारने केला होता. पण त्यावेळची ही योजना कर्मचा-यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर लाभ देण्यास असमर्थ असल्याने, 1871 साली इंडियन पेन्शन अॅक्ट हा कायदा करण्यात आला.
(हेही वाचाः EWS आरक्षणासाठी कोण असणार पात्र? वाचा संपूर्ण निकष)
स्वातंत्र्यानंतरही पेन्शन योजना लागू
त्यानंतर 1881 साली रॉयल कमिशनच्या माध्यमातून पहिल्यांदा निवृत्त सरकारी कर्मचा-यांना पेन्शनचा लाभ देण्यास सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर 1919 चा कायदा आणि 1935 च्या कायद्यात सुद्धा सरकारी कर्मचा-यांसाठी पेन्शनची ही तरतूद कायम ठेवण्यात आली. हीच पद्धत स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा लागू करण्यात आली.
Join Our WhatsApp Community