गेल्या अनेक महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे या प्रमुख मागणीसाठी संप सुरू आहे. तर दुसरीकडे चिपळूण, रत्नागिरी आणि लांजा एसटी या आगारांचे काम रखडले आहे. या संदर्भात चिपळूणचे अॅड. ओवेस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. चिपळूण, लांजा व रत्नागिरी या एसटी आगारांच्या उभारणीचे काम २०१७ पासून रखडले आहे. यामुळे एसटी प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर चिपळूणचे सुपुत्र व उच्च न्यायालयाचे वकील ओवस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या तिन्ही आगारांचे काम पूर्ण होण्यासाठी आता न्यायालयीन लढा देण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे.
( हेही वाचा : ताठर भूमिका घेणा-या एसटी कामगारांवर कारवाई अटळ; नवीन भरती करणार )
मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेतून अॅड. पेचकर यांनी एसटी महामंडळ व ठेकेदार यांना यासाठी जबाबदार ठरविले आहे. २०१७ मध्ये या आगारांच्या उभारणीसाठी कामाचे आदेश देण्यात आले होते. रत्नागिरी आगाराचे काम दहा कोटींचे असून त्यासाठी ३६ महिन्यांची मुदत होती. चिपळूण आगाराचे काम ३.८० कोटी व लांजा आगाराचे काम दीड कोटींचे असून या कामांसाठी प्रत्येकी २४ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. चिपळूण आगाराचा ठेका स्कायलार्क, रत्नागिरी आगाराचा ठेका दत्तप्रसाद तर लांजा आगाराचा ठेका एसपी एजन्सीला देण्यात आला आहे. अद्यापही या कामांना सुरुवात झालेली नाही. चिपळूण आगाराच्या कामाला सुरुवात झाली परंतु केवळ पाया रचला गेला. आता हे काम बंद असून त्यावर गवत व झाडे उगवली आहेत. या तिन्ही आगारांचे काम वेळेत पूर्ण व्हावे म्हणून आता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
Join Our WhatsApp Community