मनमोहन सरकारच्या काळात झाले फोन टॅपिंग! आरटीआयच्या माध्यमातून मोठा खुलासा

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारवर नवा आरोप करण्यात आला. केंद्र सरकारने पेगासूस या इस्त्रायली गुप्तहेर यंत्रणेद्वारे भारतातील 40 पत्रकारांवर पाळत ठेवण्यात येत असल्याचे वृत्त काही डिजीटल पोर्टली दिले होते. त्यामुळे भारतीयांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा केंद्र सरकार प्रयत्न करत असल्याचे आरोप करण्यात आले. या आरोपांमध्ये काही तथ्यं नसल्याचे सांगत केंद्र सरकारने हे आरोप फेटाळले. पेगासूसचा एनएसओ ग्रुप अशा प्रकराची वृत्त देणा-या पोर्टलवर अब्रूनुकसानीचा दावा करण्याचे संकेत दिले आहेत.

देशातील काही डाव्या विचारसरणीची डिजीटल पोर्टल केंद्र सरकारवर तथ्यहीन आरोप करुन, मोदींची बदनामी करण्याचा प्रयत्न गेल्या काही काळापासून करत आहेत. पण जेव्हा केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते तेव्हाही काही राजकीय व्यक्तींवर पाळत ठेवण्यात येत असल्याचे वृत्त न्यूजरुम पोस्ट पोर्टलवर देण्यात आली आहे.

9 हजार फोन झाले होते टॅप

2013 मध्ये माहितीच्या अधिकाराद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार, यूपीए सरकारच्या काळात 9 हजार फोन आमि 500 ईमेल अकाऊंट्सवर बारीक नजर ठेवण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. प्रेसेनजीत मंडल यांना दिलेल्या माहितीच्या अधिकाराच्या उत्तरात ही माहिती मिळाली आहे.

काँग्रेस नेत्यांचेही फोन टॅप

काँग्रेस सरकारकडून दर महिन्याला साधारणपणे 7 हजार 500 ते 9 हजार टेलिफोन आणि 500 ईमेल इंटरसेप्शन करण्यात आले असल्याचे, या माहितीच्या अधिकाराद्वारे समजत आहे. दर महिन्याला साधारणपणे 9 हजार फोन टॅप केले जात असल्याची माहिती आहे. यामध्ये केवळ विरोधक किंवा प्रतिष्ठीत व्यक्तीच नाही तर काही काँग्रेस नेत्यांचेही फोन टॅप करण्यात आले असल्याचे समजत आहे.

या नेत्यांनी केले होते आरोप

जानेवारी 2006 मध्ये समाजवादी पक्षाचे तत्कालीन महासचिव अमर सिंह यांनी देखील आरोप केला होता. 2004 मधील मनमोहन सरकारने आपला फोन टॅप केल्याचे, त्यांनी या आरोपात म्हटले होते. सिंह यांच्यानंतर सीताराम येच्युरी, जयललिता, सीबी नायडू या नेत्यांनीही असे आरोप केले. या आरोपांना तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी उत्तर दिले हाते. हे फोन टॅपिंग सरकारद्वारे करण्यात आले नसून, काही खासगी एजन्सीकडून करण्यात आल्याचे त्यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले होते. त्यानंतर या प्रकरणी भूपेंद्र सिंह याला अटक करण्यात आली होती.

ऑक्टोबर 2009 मध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि तत्कालीन रेल्वे मंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमधील सीपीएम सरकारवर हेरगिरी करण्याचा आरोप केला होता. या आरोपानंतर पुन्हा एकदा केंद्र सरकारद्वारे विरोधी पक्ष आणि नेत्यांवर पाळत ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आले होते.

हे तर बदनाम करण्याचे षडयंत्र- फडणवीस

पेगॅससमध्ये ४५ देशांचा उल्लेख आहे. पण चर्चा फक्त भारताची केली जात आहे. ठरवून संसदेच्या अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी अशी बातमी देऊन, एकीकडे भारतीय लोकशाहीला बदनाम करण्याचा हा कट आहे. असे लक्षात येत आहे की, जेव्हा भारत पुढे जातो तेव्हा काही लोक वेगळ्या हितसंबंधांमुळे भारताला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात. मध्यंतरीच्या काळात काही माध्यमांना चीनकडून फंडिंग मिळाल्याचं लक्षात आले, ते भारतविरोधी प्रचार करत होते. त्यामुळे भारत सरकारने टेलिग्राफ अॅक्टच्या माध्यमातून महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत, असे महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. जाणीवपूर्वक भारताला बदनाम करण्याचं हे षडयंत्र योग्य नाही. संसदेत अनेक महत्त्वाचे विषय आहेत. त्या विषयांवर चर्चा न करता भारताच्या बदनामीचा कट सुरू असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.