महाराष्ट्र शासनाने निश्चित केलेल्या प्रतिबंधित प्लास्टिकच्या उत्पादनावर, वाहतूक, विक्री, साठवणूक, हाताळणी व हे प्लास्टिक वापरण्यास सुद्धा पूर्णपणे बंदी आहे. त्यामुळे प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर कोणीही करु नये, अन्यथा संबंधितांवर महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन वजा इशारा मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने १ जून रोजी दिला होता. परंतु आज चार ते साडेचार महिने उलटून गेले तरी या प्लास्टिक बंदीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात नसून खुद्द महापालिकेची यंत्रणाच यामध्ये ढिली पडल्याचे पहायला मिळत आहे. राज्याचे नवीन पर्यावरण मंत्र्यांनाही या प्लास्टिक बंदीचा विसर पडला असून महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शासनाच्या निर्णयांची कडक अंमलबजावणी करण्याऐवजी मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार काम करताना अशाप्रकारच्या निर्णयाकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत असल्याचे पहायला मिळत आहे.
( हेही वाचा : नव्या वर्षात सोलापूर-मुंबई वंदे भारत धावणार, प्रवास होणार जलद)
संपूर्ण महाराष्ट्रात प्लास्टिकवर (उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी, साठवणूक) बंदी घातलेली आहे. या प्रतिबंधित प्लास्टिकमध्ये प्लास्टिकपासून बनवल्या जाणाऱ्या पिशव्या (हँडल असलेल्या व नसलेल्या); प्लास्टिकपासून बनविण्यात येणाऱ्या व एकदाच वापरुन टाकून दिल्या जाणाऱ्या (डिस्पोजेबल) वस्तू जसे की ताट, कप्स, प्लेट्स, ग्लास, चमचे इत्यादी; हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थ पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तू; द्रव्य पदार्थ साठविण्यासाठी वापरात येणारे कप / पाऊच; सर्व प्रकारचे अन्नपदार्थ, धान्य इत्यादी साठविण्यासाठी व पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक व प्लास्टिक वेष्टन यांचा समावेश होतो.
मुंबईत १ जून पासून प्रतिबंधित प्लास्टिक वापरण्यास पूर्णपणे बंदी
पर्यावरणाचे रक्षण करण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचित केल्याप्रमाणे प्लास्टिकच्या वस्तुंचा वापर (उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी, साठवणूक) करु नये. या अधिसुचनेचे उत्पादक, साठेदार, पुरवठादार, विक्रेते यांनी उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम २००६ च्या कलम ९ अन्वये प्रथम गुन्‍ह्यासाठी पाच हजार रुपये, दुसऱ्या गुन्‍ह्यासाठी दहा हजार रुपये आणि त्यानंतरच्या गुन्‍ह्यासाठी ३ महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास व २५ हजार रुपये पर्यंत दंड वसूल करण्याचे कायदयात प्रावधान आहे. याबाबत १ जून २०२२ रोजी महापालिका प्रशासनाने मुंबईतील सर्व जनतेला यासंदर्भात आवाहन करत प्रतिबंधित प्लास्टिक न वापरण्याच्या सूचना केल्या.
कारवाईची महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची झाली पकड ढिली
मात्र, जनतेला यासंदर्भात आवाहन तसेच इशारा दिल्यानंतर अर्धा ऑक्टोबर महिना उलटून गेला तरीही प्लास्टिक बंदीबाबत प्रशासनाचे अधिकारी तेवढे प्रभावीपणे काम करताना दिसत नाही. मुंबईतील फेरीवाल्यांकडून आजही प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर होतो, तसेच हॉटेलमध्ये प्लास्टिकचे कंटेनरसह कांदा लिंबू आजही प्लास्टिक पिशव्यांमधूनच बांधून दिले जाते. महापालिकेच्यावतीने परवानाधारक दुकानांमध्ये अधिकाऱ्यांकडून प्लास्टिक पिशव्यांसंदर्भात कारवाई केली जात असली तरी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची पकड ढिली झाल्याने दुकानदारांकडून आता ही चार दिवसांची महापालिकेची आणि सरकारची नाटकं असं म्हणत पुन्हा प्लास्टिक पिशव्यांचा चोरीछुपे वापर केला जात आहे.
प्लास्टिक बंदी का केवळ फार्स नाही ना?
तत्कालिन पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या काळात हा सर्व प्रथम निर्णय झाल्यानंतर पाण्याच्या छोट्या बाटल्यांचा वापर महापालिका मुख्यालयातील विविध सभांमध्ये न करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यामुळे पिण्याचे पाणी हे काचेच्या ग्लासमधून देण्यास सुरुवात झाली होती. परंतु पुन्हा एकदा दस्तूरखुद आयुक्तांच्या उपस्थित होणाऱ्या बैठका तथा सभांमध्ये सिलबंद छोट्या प्लास्टिक बॉटल्समधूनच पाणी दिले जाते. विशेष म्हणजे ज्या महापालिका मुख्यालयांसह इतर कार्यालयांमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर निषिध्द होता, तिथेही आता सर्रासपणे प्लास्टिक पिशव्या घेऊन कार्यालयात प्रवेश केला जात आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा हा प्लास्टिक बंदी हा केवळ फार्स आहे की काय असा प्रश्न पर्यावरण प्रेमी जनतेच्या मनात निर्माण होत आहे.
प्लास्टिक विकून महापालिकेने कमवले सुमारे दहा लाख रुपये
प्लास्टिक पिशव्यांविरोधात महापालिकेच्यावतीने कारवाई हाती घेतल्यानंतर मार्च २०१८पासून मुंबईतील विविध भागांमध्ये कारवाई केली. या कारवाईमध्ये मे २०२२ पर्यंत ९६ हजार ८२४ किलो ग्रॅम जप्त करण्यात आलेले प्लास्टिक जमा झाले. हे प्लास्टिक पुन्हा प्लास्टिक उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना विकून महापालिकेने तब्बल दहा लाख रुपयांची कमाई केली होती. महापालिकेच्या दुकान व आस्थापना विभाग, बाजार विभाग आणि परवाना विभाग आदींच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या प्लास्टिकचा साठा जप्त करून महापालिकेच्या गोदामात जमा केला जातो. त्यामुळे या प्लास्टिकचे विघटन करण्यादृष्टीकोनातून महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने निश्चित केलेल्या यादीतील कंत्राटदार तथा व्यावसायिक यांना प्लास्टिक साठ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी निविदा काढून हे प्लास्टिक विकले जाते.
Join Our WhatsApp Community