त्र्यंबकेश्वरमधील ‘या’ गावात मोदींच्या ११२ शेळ्या अन् ९५ जनावरे

पशुवैद्यकीय विभागाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी… देशातच नाही तर जगभरात हे नाव प्रसिद्ध आहे. मोदींचे नवनवीन लूक, त्यांची वेशभूषा याची चांगलीच चर्चा होत आली आहे. मोदींचे प्राणी-पक्ष्यांवरील प्रेम हे अनेकदा त्यांच्या विविध फोटोंमधून दिसून आले आहे. देशातील सर्वात मोठ्या राष्ट्रीय पक्षाच्या या नेत्याला, देशाच्या राष्ट्रीय पक्ष्याला खाऊ घालताना आपण बघितले आहे. पण याच मोदींच्या नाशिकच्या एका छोट्याशा गावात शेळ्या आणि जनावरे असल्याचे सांगितले जात आहे. हे खरे आहे का? हे जाणून घेऊया…

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील हरसूल गावात तब्बल ११२ शेळ्या, ८७ गोधन आणि ९५ जनावरे असे पशुधन आहे. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत हे पशुधन दाखवण्याची किमया नाशिकच्या पशुवैद्यकीय विभागाने करुन दाखवल्याचे समोर आले आहे. राज्य सरकारच्या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा लाभ पंतप्रधान मोदींना मिळवून देण्यासाठी तसा दाखलाही या विभागाने दिला आहे. पशुसंवर्धन विभागाचा हा दाखला आढळल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. या निमित्ताने पशुवैद्यकीय विभागातील भोंगळ कारभार आणि अनुदान लुबाडण्यासाठी केले जाणारे गैरप्रकारही चव्हाट्यावर आले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील हरसूल येथे हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ग्रामीण भागातील कित्येक वैद्यकीय अधिकारी नियुक्ती केलेल्या ठिकाणी प्रत्यक्ष न जाता घरुनच कारभार चालवत असल्याने असे गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आहे. आदिवासी भागातील जीवनमान सुधारण्यासाठी आदिवासी गावांमध्ये प्रशासनाकडून अनेक योजना राबविल्या जात असतात. त्यामध्ये वैद्यकीय सुविधांचाही समावेश आवर्जून केलेला असतो. मात्र, काही कामचुकार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमुळे राज्य शासनाचे चांगले उपक्रम, योजना सर्वसामान्य, गरीब जनतेपर्यंत पोहोचत नसल्याने ते त्या योजनेचा लाभ घेण्यास असर्थ ठरताना दिसतात. असाच काहीसा प्रकार हरसूलमधून समोर आला आहे.

हरसूल येथील वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा बेजबाबदारपणा एका प्रकरणात चव्हाट्यावर आला आहे. या अधिकाऱ्याने थेट पंतप्रधानांच्या नावाने दाखला दिल्याचे समोर आले असून पंतप्रधान मोदींच्या नावाने पशुधन असणारा दाखला सध्या व्हायरल देखील होत असल्याचे समोर आले आहे.

काय आहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

राज्याच्या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात गोठा बांधण्यासाठी गरीब शेतकऱ्यांना ७० हजारांचे अनुदान देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा दाखला असणे अनिवार्य असते. हा दाखला जोडल्यानंतरच शेतकऱ्यांना या योजनेतील प्रमाणित अनुदानाचा लाभ घेता येतो. महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमाची अंमलबजावणी १९७७ पासून महाराष्ट्रात सुरु झाली. राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 नुसार दोन योजना सुरु झाल्या आहेत. एक ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरिता रोजगार हमी योजना आणि दुसरी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ कलम १२ (ई) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना.

पंतप्रधान मोदींच्या नावाने असलेला हा दाखला जरी पशुवैद्यकीय विभागाचा असला तरी असा दाखला आमच्याकडून देण्यात आलेला नाही. पशुवैद्यकीय विभागाचा शिक्का आणि स्वाक्षरीचा कोणीतरी दुरूपयोग केला आहे. कोणीतरी हा खोडसाळपणा केला असून मला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासंदर्भात मी पोलीस तक्रार दाखल केली असून त्यांच्याकडून तपास सुरू आहे. मी बाहेर फिल्डवर असल्यावर शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून कोऱ्या दाखल्यावर सही करून ठेवली होती. आपल्या विभागातून अज्ञात व्यक्तीने हा दाखला गहाळ करून त्यावर मोदींचे नाव टाकून बनावट दाखल बनवला असावा. त्यावरील अक्षर माझे किंवा माझ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे नाही.

– डॉ. सुनील धांडे (पशुवैद्यकीय अधिकारी, हरसूल)

असा आहे मोदींच्या नावाचा दाखला

त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील हरसूल येथील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून हा दाखला देण्यात आला असून त्याचा वापर महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी करता येणार आहे. या दाखल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव असून त्यांच्याकडे हरसूल येथे पशुधन असल्याचा उल्लेख या दाखल्यावर करण्यात आला आहे. इतकेच नाही तर त्या दाखल्यावर पशु वैद्यकीय अधिकाऱ्याची सहीदेखील आहे. या दाखल्यावरून अशी बोगस कागदपत्रे तयार करून त्याच्या आधारे अनुदान घेतले जाण्याचीही शक्यता व्यक्त होऊ लागली आहे. तसेच या मागे एखादे रॅकेट कार्यरत असण्याची शंका वर्तविली जात आहे.

हरसुलचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुनील धांडे यांच्याबाबत गावकऱ्यांच्या तक्रारी देखील आहेत. दाखले देण्याची जबाबदारी असतानाही ते गावाकडे फिरकत नसल्याचे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नेमके लाभार्थी कोण याची पडताळणी न करताच दाखले कसे दिले जातात हा प्रश्न देखील उपस्थित केला जात आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here