राजकीय पक्षांना आश्वासन देण्यापासून रोखणे अशक्य, सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

राजकीय पक्षांना निवडणुकीत आश्वासन देण्यापासून रोखता येणार नसल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. निवडणुकीत मोफत योजनांच्या घोषणेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या संदर्भात बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सरन्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेतील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे.

जनतेचे कल्याण हे सरकारचे कर्तव्य

यासंदर्भाय सरन्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा यांनी जनतेचे कल्याण हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे सांगितले. जनतेचा पैसा योग्य मार्गाने खर्च करणे ही येथे मुख्य चिंता आहे. हे प्रकरण फार गुंतागुंतीचे आहे. न्यायालय या मुद्द्यांचे परीक्षण करण्यास सक्षम आहे का, असाही प्रश्न असल्याचे न्यायालयाने यावेळी सांगितले. याप्रकरणी समिती स्थापन करण्याबाबत सर्व पक्षकारांनी शनिवारपर्यंत आपल्या सूचना देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहे.

(हेही वाचा – MPSC आणि B.Ed CET परीक्षा एकाच दिवशी; विद्यार्थ्यांना सरकारकडून ‘हा’ पर्याय)

यासंबंधित याचिकाकर्त्याने यासाठी पुन्हा एकदा तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी केली. त्यावर खंडपीठाने प्रथम इतरांच्या सूचनांचाही विचार केला जाईल, असे सांगितले. तत्पूर्वी, आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या मुद्द्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याच्या मागणीला विरोध केला होता.

पक्षांकडून मोफत भेटवस्तू देण्याचे आश्वासन हा गंभीर मुद्दा

निवडणूक भाषणांवर कार्यकारी किंवा न्यायालयीन बंदी घालणे हे संविधानाच्या कलम 19 1ए अन्वये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले होते. या प्रकरणावरील गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडून मोफत भेटवस्तू देण्याचे आश्वासन हा गंभीर मुद्दा असल्याचे म्हणत मोफत वस्तूंवर ही रक्कम खर्च करण्याऐवजी ती पायाभूत सुविधांवर खर्च करावी, असा पर्याय सुचवला होता.