‘सिमी’चेच दुसरे रूप पीएफआय

केरळ राज्य हे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया संघटनेचे उगमस्थान. १९९२ मध्ये बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतर १९९३ रोजी केरळमध्ये नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट (NDF) या संघटनेची बांधणी करण्यात आली. त्यावेळी फक्त केरळपुरते कार्यक्षेत्र असलेल्या एनडीएफचे कार्य केरळमधील अल्पसंख्यांक विशेषत: केरळच्या मुस्लिम समाजासाठी सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात होते. एनडीएफने त्यांचे कार्य हळूहळू मिशनरी पद्धतीने म्हणजे इतर धर्मात इस्लामचा संदेश पोहोचवणे अशा पद्धतीने सुरू केले.

पीएफआयचा जन्म

एनडीएफ अतिशय तीव्रतेने धर्मांतरणाला खतपाणी घालत असल्याचा आरोप या संघटनेवर सर्वप्रथम करण्यात आला. एक मूलतत्ववादी संघटना म्हणून एनडीएफकडे पाहिले जाऊ लागले. २००४ मध्ये दक्षिण भारत समिती स्थापन करण्यात आली ज्यात केरळची नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट, कर्नाटकची फोरम फॉर डिग्नीटी आणि तामिळनाडूची मनिथ निती पासरई या संघटना एकत्र आल्या. पुढे २००६ मध्ये यात गोवा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मणिपूर आणि पश्चिम बंगाल इथल्या संघटनांचेही विलीनीकरण झाले आणि त्यातून जन्माला आली पॉप्युलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआय.

(हेही वाचाः काय आहे हलाल जिहाद? जाणून घ्या…)

सिमीचे कार्यकर्ते पीएफआयमध्ये

२००१ मध्ये अमेरिकेत घडलेल्या ९/११ घटनेनंतर स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया या ‘सिमी’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या संघटनेवर भारतात बंदी घालण्यात आली. तोपर्यंत सिमी ही एक अतिरेकी संघटना असल्याचे सिद्ध झाले होते. भारतात घडलेल्या काही अतिरेकी हल्ल्यांमध्ये सिमीचा हात असल्याचे पुरावे आढळून आले होते. पीएफआय ही ‘सिमी’चेच नवे बदललेले रुप असल्याचा आरोप आहे. सिमीवर बंदी घातल्यानंतर सिमीचे अनेक कार्यकर्ते पीएफआयमध्ये सहभागी झाले. पीएफआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रेहमान हे एकेकाळी सिमीचे राष्ट्रीय सचिव होते.

मुद्दाम धर्मांध ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न

२०१० पासून देशात पीएफआय जन आंदोलनाच्या नावाखाली हळूहळू देश विघातक अजेंडा समाजामध्ये रुजवू लागली. या संस्थेचे महासचिव अनिस अहमद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ज्यामध्ये नागरिक संशोधन कायद्यात जी नवीन सुधारणा करण्यात आली आहे, त्यालाच आव्हान देण्यात आले. राम मंदिराचा प्रश्न न्यायिक पातळीवर सुटला, तरी बाबरी मशिदीवरून ही संस्था भावना पेटवण्याचा प्रयत्न करू लागली. या व्यतिरिक्त लक्षद्वीपला पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करणे, तसेच त्या ठिकाणी ज्या संशयास्पद गोष्टी सुरु आहेत, त्या रोखणे यासाठी तेथे प्रशासनिक कार्यवाही सुरु झाली, त्याला धार्मिक आणि जातीय रंग दिला जाऊ लागला.

(हेही वाचाः मुस्लिमांना दहशतवादी बनवणारी पीएफआय)

याकरता पीएफआय नियोजनबद्धपणे विविध मोहिमा राबवू लागली. विशेषतः केरळ राज्यातून मोठ्या संख्येने या संस्थेचे कार्यकर्ते यात सहभागी होऊ लागले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ही संस्था देशविरोधी भूमिका घेत स्वतःची इस्लामिक कट्टरपंथी म्हणून ओळख समोर आणू लागली. आधुनिक शस्त्रास्त्रे पुरवून चीन आणि पाकिस्तानच्या विरोधात लढण्यासाठी भारताला ज्या देशाने सामर्थ्य दिले, त्या इस्राईलचे भारत समर्थन करत असताना ही संघटना मात्र पॅलेस्टीनचे समर्थन करत स्वतःचा धर्मांध चेहरा जगासमोर मुद्दाम आणू लागली.

आजवरच्या पीएफआयच्या देशविरोधी कारवाया!

• २०२०पासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन सुरु होते. किसान युनियनच्या शेतकरी आंदोलनाला विविध संस्थांनी पाठिंबा दिला. त्यामध्ये पीएफआय देखील होती.
• विशेष म्हणजे या आंदोलनाला पॉप्युलर फ्रंटच्या व्यतिरिक्त खलिस्तानी चळवळीची मुख्य संस्था सिख फॉर जस्टीस या संघटनेचेही सहाय्य मिळाले होते. जी या आंदोलनासाठी जगभरातून निधी जमा करत होती.
• २०१० साली पहिल्यांदा गुप्तचर संस्थेने अहवाल बनवला. त्यानुसार पीएफआयला मुस्लिम संस्थांची मुख्य संस्था संबोधण्यात आले. जिचा थेट संबंध हा स्टुडंट इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)शी असल्याचे सांगितले गेले.
• केरळमधील प्रोफेसर टीजे जोसेफ यांनी कथित स्वरूपात महंमद पैगंबर यांच्यावर टिप्पणी केली म्हणून त्यांच्यावर ४ जुलै २०१० रोजी पीएफआयच्या सदस्यांनी हल्ला करून त्यांचा हात कापून टाकला होता. त्यानंतर या संस्थेवर युएपीए कायद्यांतर्गत बंदी आणण्यासंबंधी चर्चा सुरु झाली. त्यावेळी तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अशा प्रकारचा प्रस्ताव केरळ सरकारकडून केंद्राला मिळाला नाही, असे उत्तर दिले होते.
• या संस्थेचे कार्यकर्ते कट्टरपंथी म्हणून दंगल भडकावून जातीय तेढ निर्माण करतात. त्यामुळे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया या संस्थेच्या कार्यकर्त्यांची नावे नॅशनल इन्वेस्टीगेशन एजन्सीच्या तपासात समोर आली.
• उत्तर प्रदेश सरकारने केंद्राला २०२० मध्ये अहवाल पाठवला होता. त्यामध्ये पीएफआय आणि तिची राजकीय संघटना सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया यांनी नागरिकता संशोधन कायदा (सीएए) आणि नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी) याबाबत राज्यात गैरसमज पसरवून दंगल घडवून आणण्याचे कारस्थान रचले असल्याचे म्हटले होते. यासंबंधी आजमगढ आणि मुझफ्फर नगर या भागामधून प्रक्षोभक पत्रके मिळाली होती. राज्यात याप्रकरणी अनेकांना अटक करण्यात आली होती. त्यावेळीही या संघटनांवर बंदी आणण्याची मागणी जोर धरू लागली होती.
• हाथरस प्रकरणात जातीय दंगल भडकावण्याच्या आरोपावरून पीएफआयच्या ४ कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती. हाथरस प्रकरण १४ सप्टेंबर २०२० रोजी घडले. ज्यामध्ये सर्व आरोपींना अटक करण्यात आली, त्यांच्यावर कारवाई झाली. या प्रकरणाची चौकशी करताना मात्र अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)ने पीएफआयवर मनी लॉंडरिंगच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल केला होता.
• ११ ऑगस्ट २०२० मध्ये बंगळुरू येथे हिंसा झाली. त्यामध्ये सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचा नेता मुजम्मिल पाशाचे नाव नॅशनल इन्वेस्टीगेशन एजन्सीच्या तपासात समोर आले होते. त्याच्यावर जमावाला हिंसा घडवून आणण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. या हिंसेत काँग्रेसचे आमदार अखंड श्रीनिवासमूर्ती यांच्या घरावर हल्ला करण्यात आला होता.