बेकायदेशीर होर्डिंग्जवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल द्या; उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये राज्य सरकार आणि सर्व महापालिकांना सार्वजनिक ठिकाणी कोणतेही बेकायदेशीर होर्डिंग्ज लावले जाणार नाहीत, याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. राज्यातील बेकायदा होर्डिंग्ज आणि बॅनर विरोधात केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारसह सर्व महापालिका आणि जिल्हा परिषदांना दिले.

( हेही वाचा: फेसबुक आणतेय हे भन्नाट नवे फिचर )

13 जूनला सुनावणी

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने सोमवारच्या सुनावणीत म्हटले आहे, शेवटचा अहवाल 2018 मध्ये सादर करण्यात आला होता. चार वर्षे झाली. बेकायदेशीर होर्डिंग्ज आणि बॅनरच्या विरोधात उचललेल्या पावलांबाबत राज्य सरकार आणि सर्व महापालिकांचे आयुक्त आणि  सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्याधिकारी यांच्याकडून अद्ययावर अहवाल न्यायालयाने मागितला आहे. यावर आता 13 जूनला सुनावणी होणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here