आपल्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सरकार दरबारी गेले दीड महिना उदासीनता पाहत अखेर राज्यभरातील २ हजार ७०० सरकारी रुग्णालयांतील प्राध्यापक डॉक्टरांनी आता रुग्णसेवेवर सोमवारपासून बहिष्कार टाकला. राज्यभरातील बाह्रयरुग्ण सेवा वैद्यकीय शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांनी पहिल्या दिवशी कशीबशी सांभाळली. परंतु विभागप्रमुख तसेच कोणाही अनुभवी ज्येष्ठ डॉक्टरच्या अनुपस्थितीत बराच काळ बाह्यरुग्णसेवा सांभाळणे कठीण असल्याची प्रतिक्रिया निवासी डॉक्टरांची होती. येत्या दोन-तीन दिवसांच सकारात्मक पातळीवर प्राध्यापक डॉक्टरांशी चर्चा झाली नाही तर रुग्णसेवा पूर्णपणे ढासळेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
(हेही वाचा- निवडणुकीसाठी महापालिका सज्ज: अंतिम प्रभाग रचनेचा आराखडा आयोगाकडेच)
वैद्यकीय शिक्षक संघटनेकडून बेमुदत आंदोलन
राज्यभरातील १९ सरकारी रुग्णालयांत दरदिवसाला १८ ते २० हजार बाह्य रुग्ण विभागात उपचारांसाठी येतात. परंतु आज केवळ पाच हजार रुग्णांना निवासी डॉक्टरांकडून उपचार दिले गेले. राज्यभरात केवळ ७० ते १०० आपत्कालीन शस्त्रक्रिया पार पडल्या. दैनंदिन व्यवहारात राज्यभरातील सरकारी रुग्णालयांत शस्त्रक्रियांचा आकडा १ हजार ७०० पर्यंत पोहोचतो. मुंबईतील जेजे रुग्मालयात आज केवळ २१ शस्त्रक्रिया पार पडल्या. आम्ही आपत्कालीन रुग्णसेवा देत आहोत. मात्र वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ जैन यांच्याशी चर्चा निष्फळ ठरल्याने महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेने बेमुदत आंदोलन पुढे सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
प्राध्यापक संघटनेच्या मागण्या
० साहाय्यक प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू करा
० अस्थायी साहाय्यक प्राध्यापक आणि वैद्यकीय अधिका-यांना नियमित करा