खेळ मराठी अस्मितेचा! १० कोटीसाठी मराठी चेअरचा प्रस्ताव १५ वर्षांपासून धूळ खात

वंदना बर्वे

महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांचे नेते मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी करीत असले; तरी जेएनयूमध्ये मराठी चेअर सुरू करण्याचा प्रस्ताव मागील १५ वर्षांपासून धूळ खात पडला असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. महाराष्ट्र सरकार १० कोटी जमा करण्यास टाळाटाळ करीत असल्यामुळे हा प्रस्ताव रखडला आहे. म्हणून राजकीय मंडळीचे मराठीवर खरंच प्रेम आहे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या उदासिन धोरणांमुळे दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात ‘मराठी चेअर’ सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला वाळवी लागली आहे. जेएनयू प्रशासनाने अलिकडेच २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पत्र लिहून या विषयाकडे महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे. एवढेच नव्हे तर, या पत्रासोबत १९ जून २०१३, १३ मे २०१५ आणि २४ जून २०१६ रोजी लिहिलेल्या पत्राचीही प्रत जोडली आहे. थोडक्यात, जेएनयूने डझनभर पत्र लिहिलीत. पण राज्य सरकारला काही घाम फुटला नाही.

जेएनयूमध्ये मराठी चेअर सुरू झाली तर रिसर्च करायला विद्यार्थी येतील आणि महाराष्ट्राचा वैभवशाली इतिहास, साहित्य, संस्कृती, परंपरा मराठी भाषेतून जगभरात पोहोचेल. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षि कर्वे, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्यासारखे क्रांतीकारी, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम यांच्यासारखी संत मंडळी, जिजाऊ, सावित्रीबाई फुले आणि आनंदीबाई जोशी यांच्यासारख्या महिला अशा कितीतरी विषयांवर संशोधन होऊ शकते. याकडे महाराष्ट्र सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे, असे विदयापीठाच्या कुलगुरू शांतिश्री पंडित म्हणाल्या.

खेदाची बाब अशी की, २००८ पासून ते आतापर्यंतच्या एकाही मुख्यमंत्र्यांनी किंवा उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी या पत्रांची दखल घेतली नाही. मराठी भाषेची अशी उपेक्षा विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळातही अखंडित सुरू आहे, असे म्हणावे लागेल. तत्पूर्वी, २००८ पासून आतापर्यंत झालेल्या सर्व पाचही मुख्यमंत्र्यांकडून मराठीची उपेक्षा झाली आहे. यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण (२००८), पृथ्वीराज चव्हाण (२०१०), देवेंद्र फडणवीस (२०१४), उध्दव ठाकरे (२०१९) आणि एकनाथ शिंदे (२०२२) या सर्वांचा समावेश होतो.

हा विषय उच्च शिक्षण खात्याच्या अंतर्गत येतो. राजेश टोपे (२००८), पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना उच्च शिक्षण विभाग त्यांनी आपल्याकडे ठेवला होता (२०१०), विनोद तावडे (२०१४), उदय सावंत (२०१९) आणि आता चंद्रकांतदादा पाटील (२०२२) आतापर्यंतचे उच्च शिक्षण मंत्री होते. चंद्रकांतदादा पाटील या खात्याचे मंत्री असल्यामुळे ते तरी या विषयाकडे लक्ष देतील काय? हा खरा प्रश्न आहे.

(हेही वाचा – राज्य सरकारचा मराठी भाषेचा आग्रह केवळ कागदावरच, ‘या’ विभागाचे संकेतस्थळं मात्र इंग्रजीत)

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ जागतिक ख्यातीची शिक्षण संस्था आहे. या ठिकाणी क्षेत्रीय भाषांतूनही संशोधन व्हावे यासाठी येथे दोन दशकांपूर्वी विविध भाषांमधून चेअर सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याबाबत कळताच तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मराठी चेअर सुरू करण्यासाठी २००८ मध्ये जेएनयूला पत्र लिहिले होते. सोबतच चेअरवर होणारा खर्च भागविण्यासाठी १.५ कोटी रुपये सुध्दा दिले होते.

जेएनयूमध्ये कोणत्याही भाषेची चेअर सुरू करायची असेल तर त्याचा सर्व खर्च त्या राज्याच्या सरकारने उचलायचा असतो. यात प्रोफेसर, ज्युनिअर रिसर्च फेलो आणि मल्टीटास्क स्टाफचे वेतन, वर्कशॉप-लेक्चर, पुस्तके, स्टेशनरी आदी संबंधित गोष्टींवर वर्षापोटी जवळपास ३० लाख रुपये खर्च येतो. हा सर्व खर्च राज्य सरकारने उचलायचा असतो. यासाठी राज्यांनी जेएनयूला एक ठराविक रक्कम द्यायची असते आणि त्यातून मिळणाऱ्या व्याजातून हा सर्व भागविला जातो.

विलासराव देशमुख यांनी मराठी चेअर सुरू करण्यासाठी जेएनयूला दीड कोटी रूपये दिले होते. मात्र त्यानंतर सहावे वेतन आयोग लागू झाले. दीड कोटीच्या व्याजातून चेअरवर होणारा खर्च भागणार नव्हता. म्हणून जेएनयू प्रशासनाने महाराष्ट्र सरकारला वारंवार पत्र लिहून उर्वरित निधी जमा करण्याची मागणी केली होती. परंतु, पाचपैकी एकाही मुख्यमंत्र्यांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही, ही खरी शोकांतिका आहे.

महाराष्ट्र सरकारला मराठी चेअर सुरू करण्यासाठी आता १० कोटी रुपये जमा करावे लागतील. उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची भेट घेवून त्यांनी या विषयाकडे त्यांचे लक्ष वेधले आहे. सातवे वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे हा निधी वाढला आहे, हे येथे उल्लेखनीय.

विलासराव देशमुख यांनी दिलेल्या १.५ कोटी रूपयाचे २.७३ कोटी रुपये झाले आहेत. आता महाराष्ट्राने १० कोटी रूपये दिल्यानंतर जेएनयूमध्ये मराठी चेअर सुरू करता येईल. मराठी चेअर सुरू झाली तर महाराष्ट्राचे साहित्य, संस्कृती, परंपरा, मराठी भाषा, महाराष्ट्रातील समाजसुधारक, संत परंपरा, क्रांतीकारी आदींच्या जीवनाचा अभ्यास करण्यासाठी रिसर्च स्कॉलर येतील आणि त्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची वैभवशाली परंपरा जगभरात पोहचेल, असे शांतिश्री पंडित यांनी सांगितले. शांतिश्री पंडित मूळच्या तमिळ असूनही अस्खलित मराठी बोलतात.

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी तामिळ केंद्रासाठी नुकतेच १० कोटी रुपये दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर, आसाम सारख्या राज्याने सुध्दा ‘श्रीमंत शंकरदेवा भक्ती मुव्हमेंट रिसर्च सेंटर’ या नावाने चेअर सुरू करण्यासाठी १० कोटी रुपये दिले आहेत. मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा यांनी अलिकडेच हा निधी मंजूर केला, याची जाणीवही त्यांना करून दिली आहे.

परंतु, महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला मराठी चेअर सुरू करण्यासाठी अजून १० कोटी रुपये देता आले नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक राज्याने सुध्दा जेएनयूमध्ये चेअर सुरू करण्याची तयारी दर्शविली आहे.

हेही पहा –