राज्य सरकारने (Punjab) मोफत वीज आणि पाणी द्यावे का? मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी या मूलभूत गरजा मोफत वाटणे कितपत योग्य आहे? याबाबत देशात चर्चा सुरू आहे. मोफत वीज दिल्याने राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर सर्वाधिक परिणाम होतो. पंजाब हे त्याचे जिवंत उदाहरण आहे. पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने (Bhagwant Mann government) सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या दोन वर्षांत 47 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. भगवंत मान सरकारने वेळीच ही स्थिती सावरली नाही तर राज्यात येणाऱ्या पिढ्यांसाठी रस्ते, रुग्णालये, शाळा बांधण्यासाठी पैसा शिल्लक राहणार नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. (Punjab)
मोफत वीज दिल्याचे परिणाम सोसावे लागणार
केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, जर कोणत्याही राज्याला कोणत्याही श्रेणीतील लोकांना मोफत वीज द्यायची (free electricity) असेल तर ते तसे करू शकते परंतु त्यासाठी पैसे द्यावे लागतील. पंजाबवर आधीच खूप कर्ज आहे. आता निवडणुकीच्या वेळी लोकांना जी आमिषे दाखवली त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. पॉवर प्लांटच्या खर्चासाठी आणखी कर्ज घ्यावे लागणार आाहे. त्यामुळे पंजाब कर्जात बुडाला आहे. त्याचा वर्षानुवर्षे पंजाबच्या विकासावर परिणाम होणार हे निश्चित आहे. (Punjab)
वीज दरात वाढ
पंजाबमध्ये 16 जून 2024 पासून नवीन वीज दर लागू झाले आहेत. घरगुती ग्राहकांसाठी प्रति युनिट 11 पैसे आणि उद्योगांसाठी 15 पैशांची वाढ करण्यात आली आहे. तथापि, याचा परिणाम लहान घरगुती ग्राहकांवर होणार नाही कारण त्यांच्यासाठी दरमहा 300 युनिट मोफत वीज दिली जाते. मात्र, पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडला सबसिडीसाठी पंजाब सरकारला अधिक पैसे द्यावे लागतील. घरगुती आणि शेतीसाठी पुरविल्या जाणाऱ्या मोफत विजेसाठी सरकार PSPCL ला दरवर्षी 20,000 कोटी रुपये देते. दरवाढीमुळे सरकारला आता जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. ट्युबवेल कनेक्शनच्या दरात 15 पैशांनी वाढ करण्यात आली असून 300 युनिट मोफत विजेची सुविधा सुरू राहणार आहे. (Punjab)
उन्हाळ्यात मागणी वाढली
पंजाब राज्य वीज नियामक आयोग राज्यातील वीज दर ठरवतो. पंजाबमध्ये उन्हाळ्यात विजेची मागणी वाढली आहे. याच महिन्यात मागणी 14,000 मेगावॅटच्या पुढे गेली होती, जी विक्रमी उच्चांकी होती. पंजाब सरकारच्या वीज विभागाला दररोज द्याव्या लागणाऱ्या 4 कोटी रुपयांच्या अनुदानामुळे निधीची कमतरता भासत आहे. पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडला कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. गेल्या महिन्यात अनुदानाचा बोजा सहन न झाल्याने पीएसपीसीएलला कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी 500 कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागले.(Punjab)
वार्षिक सबसिडी बिल 19,000 कोटींच्या पुढे
आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी सरकारचे वार्षिक वीज सबसिडी (subsidy) बिल 19,000 कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे, ज्यामध्ये कृषी, घरगुती आणि औद्योगिक ग्राहकांना मोफत अनुदानित वीज समाविष्ट आहे. (Punjab)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community