राज्यसभेने धरण संरक्षण विधेयक २०१९ मंजूर केले आहे. यामुळे भारतात धरण संरक्षण आणि जलस्रोत व्यवस्थापनाच्या नवयुगाचा मार्ग खुला होईल व देशातील सर्व मोठ्या धरणांचे योग्य परीक्षण, तपासणी, देखभाल मार्गी लागून धरणांसंबंधित कमतरतांमुळे होणाऱ्या दुर्घटना रोखण्यास मदत मिळणार आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी राज्यसभेत १ डिसेंबर २०२१ रोजी विधेयक मांडले. हे धरण सुरक्षा विधेयक लोकसभेत २ ऑगस्ट २०१९ रोजी मंजूर झाले होते.
राष्ट्रीय समितीची स्थापना
या बिलातील तरतुदीनुसार धरणांच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय समितीची स्थापना केली जाईल. ही समिती धरण सुरक्षा धोरणे नियमावली आणि कार्य प्रणाली यात एकसूत्रता आणण्यासाठी सहाय्य करेल. धरण सुरक्षा धोरणे आणि मानके संपूर्ण देशभर राबवण्यासाठी राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. राज्यपातळीवर धरण सुरक्षा समिती (SCDS) आणि राज्य धरण सुरक्षा संस्था (SDSO) यांची स्थापना करण्यात येईल, असेही या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.
पुराचा इशारा देणारी यंत्रणा
आपल्या पुढ्यात उभा ठाकलेल्या हवामान बदलाशी संबंधित आव्हानांना तोंड देण्याच्या दृष्टीने तसेच सुरक्षेशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टींचा आढावा धरण सुरक्षा विधेयकात घेण्यात आला आहे. या विधेयकात धरणांची नियमित तपासणी आणि धोका पातळी यांच्या गटवार विभागणीची तरतूद केली आहे. आणीबाणीच्या प्रसंगी त्वरित कार्यवाहीसाठी आराखडा, तज्ज्ञांच्या स्वतंत्र समितीकडून धरण सुरक्षेसाठी सविस्तर आढावा, धरणाच्या खालील बाजूस असणाऱ्या वस्तीच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आणीबाणीच्या प्रसंगी पुराचा इशारा देणारी यंत्रणा बसवण्याची सुविधा याचीही तरतूद विधेयकात केलेली आहे.
( हेही वाचा : दहावी-बारावीच्या ‘या’ विद्यार्थ्यांचे शुल्क होणार माफ! )
तरतुदींचा भंंग केल्यास कारवाई
या विधेयकाद्वारे धरण अखत्यारीत असणाऱ्या संस्थांना संबधित धरणाच्या नियमित दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी संसाधने उपलब्ध करून द्यावी लागतील. या विधेयकामुळे धरणाच्या सुरक्षेकडे समग्र लक्ष पुरवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे या विधेयकात धरणासंबंधित फक्त स्थापत्यविषयक बाबीच नाही तर कार्यवाही, देखभाल, सुरळीत कामकाज यांची तरतूदही करण्यात आली आहे. या तरतुदीचा भंग झाल्यास शिक्षा व दंडात्मक कारवाई होईल असेही या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.
Join Our WhatsApp Community