अंमली पदार्थाच्या टोळीचे रॅकेट उघडकीस आणण्याचे कारण सांगून शासनाची परवानगी न घेताच तत्कालीन पुणे पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी ग्राहक अर्ज आवेदन पत्र अपर मुख्य सचिव गृह यांच्यासमोर प्रस्तूत केलेले नाही. अन्यथा अभिवेक्षणा (फोन टॅपिंग) ची परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यास कोणाचा मोबाईल क्रमांक फोन टॅपिंगकरीता मागविण्यात आला आहे, याची कल्पना आली असती. तसेच मोबाईल वापरकत्यांची नावे सुद्धा फोन टॅपिंगची व फेर अभिवेक्षणाची मंजुरी घेताना सादर केली नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
त्यामुळे रश्मी शुक्लांविरुद्ध गुन्हा दाखल
पुणे पोलीस आयुक्त असताना रश्मी शुक्ला यांनी तत्कालीन खासदार नाना पटोले, संजय काकडे, आमदार बच्चू कडू, आशिष देशमुख यांचे मोबाईल नंबर अनिष्ट राजकीय हेतूने जाणीवपूर्वक फसवणूक करुन अभिवेक्षणाखाली घेतले आणि हेतू पुरस्पर अभिवेशन चालू ठेवले होते. त्यामुळे रश्मी शुक्ला व इतरांविरुद्ध भारतीय तार अधिनियम कलम २६ प्रमाणे बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
(हेही वाचा – आशिष शेलारांनी उद्धव ठाकरेंना काय दिला सल्ला,वाचा…)
मुंबई शहर, ठाणे शहर, नवी मुंबई, पुणे शहर आणि नागपूर शहर यांच्याकडील फोन टॅपिंगचे प्रस्ताव हे राज्य गुप्त वार्ता आयुक्तांमार्फत न पाठविता परस्पर अपर मुख्य सचिव गृह यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविले जातात. पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या समितीने २०१५ ते २०१९ या कालावधीतील सर्व पोलीस आयुक्तालयातील फोन टॅपिंगची पडताळणी केली. त्यात पुणे पोलीस आयुक्तालयात २०१७ ते २०१८ या कालावधीत ४ लोकप्रतिनिधींचे ६ मोबाईल टॅपिंग करण्यात आल्याचे आढळून आले.
Join Our WhatsApp Community