रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने महाराष्ट्रातील सहकारी बॅंकेवर मोठी कारवाई केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार रिझर्व्ह बॅंकेने रुपी को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेचा परवाना रद्द केला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचा हा आदेश आजपासून सहा आठवड्यांनंतर म्हणजेच २२ सप्टेंबर २०२२ पासून लागू होईल अशी माहिती देण्यात आली आहे. परंतु परवाना रद्द केला तरी रुपी बॅंकेच्या खातेधारकांचे पैसे परत केले जातील असे आश्वासन आरबीआयने दिले आहे. त्यामुळे रूपी बॅंकेच्या खातेधारकांना फटका बसणार नाही.
( हेही वाचा : खासगी बसप्रवास महागला; सलग सुट्ट्यांमुळे पर्यटनस्थळे फुल्ल!)
रुपी बॅंकेचा परवाना रद्द करण्याची कारणे काय?
- RBI ने जाहीर केलेल्या आकडेवाडीनुसार या रुपी बॅंकेकडे पुरेसे भांडवल नाही. तसेच कमाईचे साधन आणि कमाईची शक्यता देखील नाही. त्यामुळे बॅंकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५६सह कलम ११(१) आणि कलम २२ (३)(d) च्या तरुतुदींचे पालन झालेलं नाही हे स्पष्ट होते.
- बॅंकेचे चालू राहणे ठेवीदारांच्या हितासाठी चांगले नाही.
- सध्या बॅंकेची आर्थिक स्थिती पाहता बॅंक तिच्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकत नाही.
- बॅंकेला बॅंकिंग व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर प्रतिकूल परिणाम होईल.
- बॅंकेचा परवाना रद्द केल्यामुळे रुपी को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड पुणे या बॅंकेला बॅंकिंग व्यवसाय करण्यास मनाई आहे. २२ सप्टेंबर २०२२ पासून बॅंकिंग नियमन कायद्यानुसार बंदी असेल असे RBI ने स्पष्ट केले आहे.