RBI Monetary Policy : रेपो दर जैसे थे, कर्जधारकांना दिलासा

• ऋजुता लुकतुके

मध्यवर्ती बँकेनं रेपो दर सलग चौथ्यांदा ६.५ टक्के इतके कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे कर्जावरील व्याजदर सध्या तरी वाढणार नाहीत. देशाची मध्यवर्ती बँक रिझर्व्ह बँकेनं आजही (६ ऑक्टोबर) महत्त्वाच्या रेपो दरात कुठलाही बदल केला नाही. आणि तो ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आणि त्याचवेळी दर कमी केला नसला तरी महागाई आटोक्यात ठेवण्याचे प्रयत्न सुरूच राहतील, असं बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटलंय. (RBI Monetary Policy)

रेपो दरातील स्थिरता हेच सुचवते की, नजीकच्या काळात कुठलीही नवीन कर्जं किंवा कर्जाचे हफ्ते वाढणार नाहीत. कोरोना नंतरच्या काळात वाढलेल्या महागाईला आळा घालण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेनं सप्टेंबर २०२२ पासून रेपो दर वाढवण्याचं धोरण ठेवलं होतं. रशिया-युक्रेन युद्धाची किनारही त्याला होती. या वर्षी फेब्रुवारीत रेपोदर ६.५ टक्यांपर्यंत गेला होता. त्यानंतर मात्र सलग चार पतधोरणांमध्ये बँकेनं हा दर स्थिर ठेवला आहे. (RBI Monetary Policy)

रेपो दर म्हणजे काय?

बँका किंवा वित्तीय संस्था उद्योजक तसंच लोकांना कर्ज देतात ते त्यांच्याकडे असलेल्या ठेवी तसंच मध्यवर्ती बँकेकडून त्यांनी उचललेल्या कर्जाच्या जोरावर. रिझर्व्ह बँक वित्तीय संस्थांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला म्हणतात रेपो दर. हा दर वाढला तर वित्तीय संस्थांनाही कर्जावरील व्याजदर वाढवणं भाग पडतं. कारण, वर म्हटल्याप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेकडून घेतलेल्या कर्जातूनच या बँका आपल्याला कर्ज देत असतात. (RBI Monetary Policy)

जर रेपो दर वाडला तर औद्योगिक कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, गृह कर्ज अशा सगळ्याच कर्जावरील व्याजदर वाढतात. किंवा आधी घेतलेल्या फ्लोटिंग रेटवरीन कर्जाचा हफ्ताही वाढतो. तेच रेपो दर कमी झाला तर कर्जाचे व्याजर आणि हफ्ते कमीही होतात. (RBI Monetary Policy)

रेपो दर कसा ठरवतात?

रेपो दर हे रिझर्व्ह बँकेच्या हातातील महागाई रोखण्याचं एक अवजार मानलं जातं. कारण, मुक्त अर्थव्यवस्थेत बरेचसे आर्थिक व्यवहार कर्जाने घेतलेल्या पैशातूनच होतात. शेतकरी कर्ज घेऊन शेती करतो, उद्योगधंद्यासाठी कर्ज घेतलं जातं. आणि त्यातूनच कर्मचाऱ्यांचे पगार होतात. सामान्य लोकही घर खरेदी, वाहन खरेदी, शिक्षण अशा कामांसाठी कर्जाचा सहारा घेतात. (RBI Monetary Policy)

पण, कर्जच महाग झालं तर लोक ते काढताना विचार करतात आणि एकतर अशावेळी खर्च करणं टाळतात किंवा खरेदी पुढे ढकलतात. त्यामुळे बाजारपेठेतील वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी होते आणि मागणी कमी झाल्यामुळे वस्तूंची विक्रीही कमी होते आणि परिणामी, वस्तू आणि सेवांच्या किमती कमी होतात. अशाप्रकारे अप्रत्यक्षपणे रिझर्व्ह बँक महागाईवर नियंत्रण आणते. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी रेपो रेट महत्त्वाचा आहे. (RBI Monetary Policy)

(हेही वाचा – ICC World Cup 2023 : भारतीय संघाचं इन्स्टाग्राम रील व्हायरल, त्यात विराट नसल्यामुळे चाहते नाराज)

ताज्या पतधोरणातील वैशिष्ट्ये कोणती?

पतधोरण जाहीर करतानाच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी करायचे इतर उपाय यावर भाष्य करत असतात. यंदा गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आपल्या भाषणात कोणते महत्त्वाचे मुद्दे मांडले ते ही पाहूया. (RBI Monetary Policy)

• सप्टेंबर महिन्यात महागाई दर कमी असेल असा मध्यवर्ती बँकेचा अंदाज.
• खरीप पिकांची न झालेली लागवड, तेलाच्या वाढत्या किमती यामुळे ढोबळ महागाई आटोक्यात येण्यात अडथळे.
• सीपीआय महागाई दर ५.४ टक्क्यांपर्यंत सिमित राहण्याचा अंदाज.
• किरकोळ महागाई दर मात्र ६.४ टक्क्यांवर जाणार.
• आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये जीडीपी विकासदर ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज. (RBI Monetary Policy)

हेही पहा –