hindu marriage act : हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 हा भारतातील हिंदू धर्मीयांसाठी (Hinduism) लागू असलेला महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याअंतर्गत विवाहाची अंमलबजावणी, त्याचे निकष, अट आणि अपवाद निश्चित केले आहेत. या कायद्याचा उद्देश म्हणजे विवाहसंस्थेला (Marriage) कायदेशीर मान्यता देणे आणि पती-पत्नी यांच्यातील हक्क व जबाबदाऱ्यांचे संरक्षण करणे. (hindu marriage act)
(हेही वाचा – Accident : पूर्व मुक्त महामार्गावर मासे विक्रेत्यांच्या वाहनाचा भीषण अपघात; दोन ठार, चार जखमी)
कायद्यानुसार विवाहासाठी आवश्यक अटी
हिंदू विवाह अधिनियमांतर्गत विवाह वैध ठरण्यासाठी खालील नियम पाळणे आवश्यक आहे:
-
वयाची अट – वधूचे किमान वय 18 वर्षे आणि वराचे किमान वय 21 वर्षे असावे.
-
एकपत्नीत्वाचा नियम – विवाहाच्या वेळी दोन्ही पक्ष विवाहित नसावेत, म्हणजेच दोघेही एकमेकांचे पहिल्या विवाहाचे जोडीदार असावेत.
-
मानसिक स्थिती – विवाह करताना दोन्ही व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या सक्षम असाव्यात आणि त्यांना विवाहाचे परिणाम समजण्याची क्षमता असावी.
-
नातेसंबंधाची अट – वधू-वर यांच्यात कोणताही निषिद्ध रक्तसंबंध नसावा, म्हणजे ते एकमेकांचे जवळचे नातेवाईक नसावेत, जोपर्यंत परंपरेनुसार तो वैध मानला जात नाही.
-
स्वेच्छेने संमती – विवाह दोन्ही व्यक्तींनी आपली संमती देऊन करावा, कोणताही दबाव किंवा जबरदस्ती नसावी.
(हेही वाचा – मराठी चित्रपट महोत्सव २०२५ : ४१ चित्रपटांची मेजवानी; सांस्कृतिक मंत्री Ashish Shelar यांची घोषणा)
विवाहाची नोंदणी आणि कायदेशीर महत्त्व
हिंदू विवाह नोंदणी (Hindu Marriage Registry) करणे बंधनकारक नसले तरी न्यायालयीन दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचे आहे. नोंदणीकृत विवाहामुळे कायदेशीर साक्ष मिळते आणि भविष्यातील कोणत्याही वैवाहिक वादात मदत होते. हिंदू विवाह (Hindu marriage) अधिनियम केवळ विवाहाची प्रक्रिया नव्हे, तर त्यामागील सामाजिक आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्या स्पष्ट करतो. त्यामुळे विवाह करताना केवळ परंपरेचे पालन न करता, कायद्याचेही भान ठेवणे आवश्यक आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community