राज्य सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मधील प्रशासकीय बदली प्रक्रियेस राज्य शासनाने नोव्हेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकल्याने राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर होता. यापूर्वी ठाकरे सरकारने सुद्धा राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेस ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. यानंतर कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे.
( हेही वाचा : महिला प्रवाशांची ‘बेस्ट’ला सर्वाधिक पसंती; दैनंदिन प्रवासी संख्याही वाढली)
मुख्यमंत्र्यांंना पत्र
बदली प्रक्रियेस वारंवार मुदतवाढ देण्यात येत असल्याने, कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजी आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिनांक ११ जुलै २०२२ रोजी पत्र दिले. या पत्राद्वारे महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम 2005 नुसार बदल्यांबाबतची कार्यवाही 31 मे 2022 पर्यंत होणे अभिप्रत असताना अद्याप पर्यंत बदली प्रक्रियेची अंमलबजावणी झालेली नाही. यामुळे या आठवड्याभरात बदली प्रक्रियेची अंमलबजावणी करुन राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मऱ्यांना दिलासा देण्यात यावा, असे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाचे आगामी पावसाळी अधिवेशन, अधिकाऱ्यांच्या कौटुंबिक तसेच आरोग्यविषयक समस्या; पाल्यांची शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया व अधिकाऱ्यांना बदलीच्या नवीन ठिकाणी स्थिरावण्यासाटी आवश्यक असणार अवधी, या बाबींचा गांभीर्याने विचार करून, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मधील नियमित/प्रशासकीय बदल्या या आठवड्याभरात करून संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा असे निवेदन अधिकारी महासंघाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
Join Our WhatsApp Community