गर्भपात करावा की नाही सर्वस्वी स्त्रीचा निर्णय! उच्च न्यायालयाचा निर्णय

बाळाला जन्म द्यावा किंवा देऊ नये, हा सर्वस्वी त्या स्त्रीचा निर्णय असेल, असा महत्त्वाचा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलिकडेच मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट, 1971 नुसार निर्धारित केलेल्या 24 आठवड्यांच्या कालावधीच्या पलीकडे जात 28 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी महिलेला परवानगी दिली आहे.

हा स्त्रीचा वैयक्तिक अधिकार

एका 28 आठवडे गर्भवती महिलेला तिच्या पोटात असणारे बाळ वैद्यकीयदृष्ट्या विकृत असल्याने त्या स्त्रीला गर्भपात करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. बाळाला जन्म द्यावा किंवा नाही हे स्त्रीच्या प्रजनन अधिकाराचा एक भाग आहे. भारतीय राज्य घटनेनुसार, अनुच्छेद 21 मध्ये समाविष्ट केलेल्या स्त्रीच्या वैयक्तिक अधिकारात गर्भ ठेवावा की ठेवू नये हे मोडत असल्याने, तसेच बाळाची वैद्यकीय विकृती लक्षात घेता, त्या बाळाला संबंधित स्त्रीने जन्म द्यावा वा देऊ नये याचं संपूर्ण स्वातंत्र्य त्या स्त्रीचेच असेल असे न्यायमूर्ती ज्योती म्हणाल्या.

( हेही वाचा: राजकीय नेत्यांमध्ये पसरतोय होलसेलमध्ये कोरोना! आता मंत्री एकनाथ शिंदे बाधित )

म्हणून न्यायालयाने दिली परवानगी

याचिका केलेल्या महिलेचा गर्भ जन्मजात हदयविकाराने ग्रस्त होता, तसेच ही गर्भधारणा सुरु ठेवली असता, त्या स्त्रीच्या मानसिक आरोग्याला गंभीर धोका उद्भवू शकत होता, हे सत्य न्यायालयाने मान्य केले आणि याचिकाकर्त्या स्त्रीला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. वैद्यकीय मंडळाने दिलेल्या अहवालात असे नमूद केले आहे की, जर बाळ जन्माला आले तर, त्याचे आयुष्य हे मिळणा-या वैद्यकीय सेवेवर अवलंबून असणार आहे, तसेच त्या बाळाच्या सततच्या आजारपणामुळे महिलेची मानसिक स्थिती बिघडू शकते, त्यामुळे तिच्या गर्भपाताचे कारण समजण्यासारखे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत त्या महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली आहे.