Reserve Bank : व्याजदर जैसे थे ठेवण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय

ऋजुता लुकतुके

रिझर्व्ह बँकेनं (Reserve Bank) अखेर रेपो दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हे दर आता ६.५ टक्क्यांवर कायम राहणार आहे. याचा अर्थ असा की, तुमचे कर्जावरील व्याजदर सध्या तरी वाढणार नाहीत. तसेच नवीन कर्जही महागणार नाहीत. रेपो दर म्हणजे ज्या दराने रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना कर्ज देते तो दर. त्यामुळे रेपो दर वाढला तर बँका आपला कर्जावरील व्याज दरही वाढवतात. हे दर रिझर्व्ह बँकेच्या तिमाही पतधोरणाच्या बैठकीनंतर ठरतात.

मागच्या सहा महिन्यात मध्यवर्ती बँकेनं तिसऱ्यांदा रेपो दर जैसे थे ठेवले आहेत. पत धोरणानंतर रिझर्व्ह बँकेचे (Reserve Bank) गव्हर्नर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय भाष्य करतात याकडेही सगळ्यांचं लक्ष असतं. कारण, महागाई दर तसंच अर्थव्यवस्थेतील पैशांची आवक याविषयी गव्हर्नर भाष्य करत असतात.

यावेळी गव्हर्नर (Reserve Bank) शक्तिकांत दास यांनी रेपोदर तसाच ठेवला असला तरी महागाई दरावर चिंता व्यक्त केली आहे.

मध्यवर्ती बँकेनं (Reserve Bank) ग्राहकोपयोगी वस्तूंचा महागाई दर ४ टक्के इतका ठेवण्याचं उद्दिष्टं ठेवलं आहे. तर सध्याच्या परिस्थितीत तो ५ टक्क्यांच्या वर असताना ६ टक्क्यांची मर्यादा बँकेनं घालून घेतली आहे. त्यासाठीच आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये मध्यवर्ती बँकेनं रेपो दरात २५० अंशांची वाढ केली आहे.

कर्ज महाग झालं तर लोकांकडे खर्च करायला पैसा राहणार नाही. त्यामुळे वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी होऊन किमतीही आटोक्यात राहतील असं हे गणित आहे. सुरुवातीच्या दरवाढीनंतर मात्र मागच्या तीन खेपेला रिझर्व्ह बँकेनं रेपो वाढ थांबवली आहे.

(हेही वाचा – सरकारी रुग्णालये आता पुन्हा कागद, पेन मुक्त!; आता तंत्रस्नेही कामाला सुरुवात!)

रिझर्व्ह बँकेनं (Reserve Bank) २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी विकास दर ६.५ टक्के इतका राहील असंही आज स्पष्ट केलं आहे. या आधीच्या पतधोरण बैठकीतही मध्यवर्ती बँकेनं ६.५ टक्क्यांचा अंदाज व्यक्त केला आहे. याचाच अर्थ देशाची विकासाची दिशा ठरावीक मार्गाने सुरू राहील असा विश्वास बँकेला वाटत आहे.

२००० रुपयांच्या नोटेवरही शक्तिकांत दास (Reserve Bank) यांनी भाष्य केलं. ही नोट रद्द करणं हा तात्पुरता उपाय होता. याविषयी नवीन धोरण यथोचित जाहीर करण्यात येईल असं ते म्हणाले. युपीआय पेमेंट्स प्रणालीत विविध बदल करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा प्रयत्न आहे. त्यानुसार, ऑफलाईन युपीआय पेमेंट्सना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तर युपीएस व्यवहारां दरम्यान दोन व्यक्ती आणि खात्यांदरम्यान संवाद व्हावा यासाठीही बँक प्रयत्नशील असल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं स्पष्ट केलं आहे.

हेही पहा –