चेंबूर येथील सिद्धार्थ नगर वासियांवर वीज चोरीचे गुन्हे दाखल, ७०० विजेचे कनेक्शन तोडले

चेंबूर येथील सिद्धार्थ नगर वासियांवर मोठे संकट कोसळले आहे. सिद्धार्थ नगरचे पुनर्विकास करण्यासाठी पुढे आलेल्या विकासकाने येथील रहिवाशांना दिलेल्या आश्वासनानंतर येथील विजेची थकबाजीचा आकडा १०० कोटींच्या घरात गेला आहे, ही थकबाकी भरली न गेल्यामुळे वीज कंपनीने ७०० कुटुंबाचे वीज कनेक्शन तोडण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेकांनी अनधिकृतरित्या वीज कनेक्शन जोडल्यामुळे त्यांच्यावर वीज कंपनीकडून गुन्हे दाखल करण्यात येत आहे. अदानी वीज कंपनीकडून १७५ रहिवास्यांविरुद्ध वीज चोरीचे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले असून गुन्हे दाखल करण्याचे काम सुरूच असल्याचे समजते.

( हेही वाचा : नवनीत राणांना पोलिसांवरील आरोप भोवणार! पोलीस आता एक्शन मोडमध्ये )

पोलीस ठाण्यात १७५ जणांविरुद्ध १५ गुन्हे

सिद्धार्थ कॉलनी ही चेंबूर मधील सर्वात मोठी वस्ती आहे, या ठिकाणी सुमारे ३ हजारापेक्षा अधिक कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. २००४- २००५ या वर्षी सिद्धार्थ नगर या कॉलनीचा पुनर्विकासासाठी अनेक बांधकाम विकासक पुढे आले होते. त्यापैकी एका विकासकाला येथील पुनर्विकासाची जबाबदारी देण्यात आली होती. या विकासकाने येथील रहिवाशांना त्यांचे वीजबिल आम्ही भरू असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे सिद्धार्थ नगर वासियांपैकी ३० टक्के कुटुंबांनी वीजबिल भरणे बंद केले होते. कालांतराने या विकासकाने येथील पुर्नविकासाच्या कामातून माघार घेतल्यामुळे येथील नागरिकांच्या विजेची थकबाकीचा आकडा कोटींच्या घरात गेला आहे. २०१९ मध्ये ही थकबाकी कोण भरणार म्हणून अदानी वीज कंपनीने रहिवाशी संघ आणि विकासकाची बैठक घेऊन त्यात तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यात २०१९च्या पुढे जे बिले येथील ती भरण्यासाठी रहिवाशी तयार झाले होते. मात्र ३० टक्के रहिवाशी यांनी २०१९ पासूनचे बिले न भरले नसल्यामुळे अखेर अदानी वीज कंपनीने २०२१ पासून मित्र कनेक्शन तोडण्यास सुरुवात केली आहे. ७०० जणांचे वीज कनेक्शन तोडल्यानंतर अनेकांनी अनधिकृत वीज जोडण्या करून वीज चोरी केल्यामुळे अदानी इलेक्ट्रिक मुंबई यांच्याकडून देवनार पोलीस ठाण्यात वीज चोरीचे गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात केली. देवनार पोलीस ठाण्यात १७५ जणांविरुद्ध १५ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये, रहिवासी संघटना, एईएमएल (अदाणी वीज कंपनी) आणि सरकारी अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती, या बैठकीत या समस्येवर काही कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल, तोपर्यंत रहिवाशांनी जून २०१९ पासून थकबाकी भरावी, असा निर्णय घेण्यात आला. रहिवाशांचा आरोप आहे की, ज्या विकासकाने पैसे देण्याचे आश्वासन दिले मात्र विकासक आश्वासन पाळत नसल्याचे दिसून येत आहे. “माझ्यासारखे अनेक रहिवासी ज्येष्ठ नागरिक आहेत, वीज नसेल तर आम्ही काय करणार, जर एईएमएलने आम्हाला अल्प रकमेवर थकबाकी भरण्याचा पर्याय दिला असेल तर ते कारवाई का करत आहेत. त्यांनी मीटर काढून वीज खंडित केली तर मला भीती वाटते. इतरांप्रमाणे वीजचोरीलाही सामोरे जावे लागेल,” असे येथील रहिवासी भगवान गरुड यांचे म्हणणे आहे. “ही थकबाकीची बिलाचे प्रकरण अधिकच गंभीर होत असतील तर राज्य सरकारने याकडे लक्ष द्यावे,” असेही ते म्हणाले.