डिजिटल किंवा ऑनलाईन पद्धतीने कर्ज देणाऱ्या अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून कर्ज देण्याचे प्रमाण सध्या वाढले आहे. मात्र यामध्ये कर्ज देणाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात छळ केला जात असून आत्महत्यांमध्ये वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. यामुळे डिजिटल कर्ज देणाऱ्या ॲप्स आणि प्लॅटफॉर्मसाठी लवकरच एक नियमांची चौकट आखण्यात येईल, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी सांगितले.
आरबीआय आर्थिक वाढीसाठी विद्यमान व उदयोन्मुख व्यवसायाच्या भूमिकेला मान्यता देते. कोणत्याही व्यवसायाचे दीर्घकालीन यश हे त्याच्या कामकाजाच्या गुणवत्तेशी, त्याच्या अंतर्गत नियंत्रण प्रणालीची ताकद आणि जोखीम नियंत्रण आणि संघटनात्मक संस्कृतीशी संबंधित असते, असेही त्यांनी सांगितले.
(हेही वाचा – नवाब मलिक आणि अनिल देशमुखांच्या मतदानाच्या आशा मावळल्या)
यासह बुधवारी शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी असेही सांगितले की, नोंदणीशिवाय डिजिटल किंवा ऑनलाईन कर्ज देणाऱ्या ॲप्लिकेशनवरून कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांनी कोणतीही अडचण आल्यास स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधावा. रिझर्व्ह बँक केवळ नोंदणीकृत संस्थांवरच कारवाई करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आणि या नोंदणीकृत अॅप्लिकेशनची यादी आरबीआयच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
