आजीचे माजी झाले, पण पाच वर्षांत नगरसेवकांनी काय मिळवले?

मुंबई महापालिकेची मुदत सोमवारी संपुष्टात आली. जनतेने निवडून दिलेल्या नगरसेवकांची पाच वर्षांची मुदत संपली. त्यामुळे काल ते आजी होते आणि आज ते माजी नगरसेवक बनले आहे. पण आजीचे माजी झाले, पण पाच वर्षांत आपण काय मिळवलं याचं आत्मपरिक्षण करण्याची वेळ सर्व नगरसेवकांवर आली आहे. खरं तर महापालिकेची मुदत संपुष्टात येण्यापूर्वी निवडणुकीची प्रक्रिया राबवली जाणं हे बंधनकारक आहे. पण आधी कोविड आणि त्यानंतर आरक्षणाचे पालपूद मिरवत निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचे काम सरकारने केलं. निवडणूक लांबणीव टाकून एकप्रकारे महापालिकेत प्रशासक आणत तसेच नगरसेवकांना आजीचे माजी करून त्यांची कारकिर्द धोक्यात आणण्याचं काम या माध्यमातून झालं आहे, हे सत्य प्रत्येकाच्या मनाला बोचणारं आहे. आज प्रत्येकाची नजर ही घारीप्रमाणे निवडणूक आयोगाच्या हालचालींवर आहे. कधी ते निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करतात आणि निवडणूक आचारसंहिता लागू होऊन आपल्याला निवडणूक लढता येईल याकडे त्यांचं लक्ष आहे. पण ही निवडणूक कधी होईल हे आजही स्पष्ट नाही. कोणी म्हणतं एप्रिल मे मध्ये होईल तर कोणी म्हणतं ऑक्टोबरमध्ये. त्यामुळे आधीच खचलेले नगरसेवक हे ऑक्टोबरमध्ये निवडणूक गेल्यास पूर्णपणे मानसिक संतुलन बिधडून बसतील, हे येणाऱ्या काळात निश्चितच पहायला मिळणार आहे.

ते नगरसेवक म्हणून तर निवडून आले, पण…

असो मी मूळ मुददयावर येतो, पाच वर्षांत प्रत्येक नगरसेवक मी किती चांगले काम केले हे सांगण्याचा प्रयत्न करेल. पण जरा प्रत्येक नगरसेवकांनी आपल्या अंर्तआत्म्याला स्मरुन विचारावं की पाच वर्षांत आपण खरोखरच नगरसेवक म्हणून जगलो काय? यापूर्वीच्या नगरसेवकांनी जे अनुभवलंय, ज्या संसदीय आयुधांचा वापर करत प्रशासनाला नमवलं, नगरसेवकपद एन्जॉय केलं असं काही या नगरसेवकांच्या बाबतीत घडलंय, असं तरी मला वाटत नाही. यासर्व नगरसेवकांची कारकिर्द ही न भूतो न भविष्यती अशीच होती, असं मी म्हणेन. न भूतो न भविष्यती हा शब्दप्रयोग अशाच करता करत आहे की या पाच वर्षांत या नगरसेवकांनी जे अनुभवलंय ते यापूर्वीच्या कुठल्याही नगरसेवकांनी अनुभवलेलं नाही अणि अनुभवलं जाणारही नाही. नगरसेवक म्हणून त्यांना जगता आलं नाही. जनतेने आपल्याला निवडून दिल्यानंतर संसदीय कामकाजात भाग घेऊन ते आपले मुद्दे, प्रश्न तथा समस्या मांडू शकले नाहीत. विभागात भलेही वॉटर, गटर आणि मीटरचा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केला असेल, पण या पलिकडे जावून धोरणात्मक बाबींमध्ये बदल घडवून ते अमलात आणू शकले नाहीत. माझ्या महापालिकेतील २० वर्षांच्या अनुभवानुसार या टर्ममधील नगरसेवक हे सर्वांत कमनशिबी ठरले, असेच मी म्हणेन. ते नगरसेवक म्हणून तर निवडून आले, पण नगरसेवक म्हणून जगू शकले नाही. आणि याला कारणीभूत आहेत ते या टर्ममधील दोन्ही महापौर आणि समित्यांचे अध्यक्ष, सरकारचा हस्तक्षेप आणि त्यामुळे प्रशासनाची वाढलेली ताकद.

नगरसेवकांनी दाद मागावी तर कुठे?

फेब्रुवारी २०१७च्या निवडणुकीनंतर मार्च महिन्यात नवीन महापालिका स्थापन झाली. तेव्हापासून आता कालच्या सोमवारपर्यंत जर आपण प्लॅशब्लॅकमध्ये गेलो तर लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि त्यांची संसदीय कार्यपध्दती याचा जरी आढावा घेतला तरी सत्ताधारी पक्षाने पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला, पण मरणासन्न अवस्थेत असेच मी म्हणेन. पहिल्या अडीच वर्षांमध्ये पहारेकऱ्यांच्या भीतीने सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांना सोबत घेऊन काम केलं, तर दुसऱ्या अडीच वर्षामध्ये कोविडच्या आजाराचा फायदा घेऊन सदृढ झालेल्या प्रशासनाने सत्ताधाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींनाही भीक घातली नाही. किमान अजोय मेहता असेपर्यंत नगरसेवकांच्या गाठीभेटी तरी व्हायच्या, पण परदेशी आणि त्यानंतर चहल यांनी तर नगरसेवकांना भेटणंही बंद केलं, त्यामुळे नगरसेवकांनी दाद मागावी तर कुठे? ज्या संसदीय आयुधांचा वापर करत प्रशासनाला ठणकावून जाब विचारायचा तर, त्या सभागृहात महापौर बोलायला देत नाही, समिती अध्यक्ष बोलायला देत नाही. मग जनतेचे प्रश्न कुठे आणि कुणासमोर मांडायचे या विवंचनेत मागील पाच वर्षे निघून गेली.

नगरसेवकांच्या अधिकारांचे हनन करण्यासारखा प्रयत्न…

ज्या सभागृहात जिथे ठरावाच्या सूचनेवरही चर्चा केली जायची, त्या सभागृहात ठरावाच्या सूचनेवर सोडा साधी ६६ (ब) तसेच पटलावर पुकारण्यात आलेल्या प्रस्तावांवर ना चर्चा करू दिली जात, ना त्यावर हरकतीचा मुद्दयाद्वारे त्यासंदर्भातील आपल्या विभागातील प्रश्नावर आवाज उठवू देत. सगळेच कामकाज हे चर्चेविना अनुकूल… प्रतिकूल… करत मंजूर करायचे आणि सभेचे कामकाज उडवून टाकायचा हाच एकमेव पायंडा या महापालिकेत पाडला गेला. ज्यामुळे नगरसेवकांना चर्चेत भाग घेता आलं आणि महापालिकेतील संसदीय कामकाजाच्या ज्ञानापासून तथा अनुभवापासून ते वंचित राहिले असं मला वाटतं. आज नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना तीन ते चार वर्षे उलटले तरी उत्तरे दिली जात नाही. यापेक्षा माहितीच्या अधिकाराखाली मागवलेली माहिती एक महिन्यात प्राप्त होते. मग या आयुधाचा उपयोग काय? हे आयुध निकामी करण्याचा प्रयत्न प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी केला असला तरी याला महापौर आणि सत्ताधारी पक्षच जबाबदार आहे. त्यामुळे या टर्ममध्ये सर्वांत कमी प्रश्न विचारले गेले आहेत. ठरावाच्या सूचना या प्रशासकीय कामकाजात मार्गदर्शक ठरतात किंबहुना त्यानुसार धोरणात्मक निर्णय घेतला जावून त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते, पण अशा ठरावाच्या सूचना मांडतांना नगरसेवकांना त्यामागील भूमिका विषद करायला दिले जात नाही हे सर्वांत दुर्दैवी असून एकप्रकारे नगरसेवकांच्या अधिकारांचे हनन करण्यासारखा प्रयत्न या महापालिकेत झाला आहे.

८४ नगरसेवक ठरले कमनशिबी 

या पाच वर्षांत पहारेकरी असलेल्या भाजपचे सर्वांत मोठे नुकसान झाले, केवळ एका चुकीच्या निर्णयामुळे केवळ ३० नगरसेवक असलेल्या गटाचा नेता विरोधी पक्षनेते बनले आणि आणि ८४ नगरसेवक असलेल्या गटाचा नेत्या गटनेता म्हणून राहिला, हे या महापालिकेनं अनुभवलं. राज्यात युतीचं सरकार असल्याने भाजपने पहारेकऱ्यांची भूमिका घेत आपल्या पक्षाच्या आणि निवडून आलेल्या ८४ नगरसेवकांच्या पायावर धोंडा मारुन घेतला. त्याची जखम आजही भरभळत आहे. आजवरच्या निवडणुकांच्या तुलनेत भाजपचे तिप्पट नगरसेवक महापालिकेत निवडून आले. परंतु यापूर्वी २८ ते ३० नगरसेवक निवडून यायचे, ते या ८४ च्या तुलनेत सुखी होते आणि खऱ्या अर्थाने त्यांनी नगरसेवकपद एन्जॉय केलं. जे ८४ नगरसेवकांच्या नशीबी आलं नाही. जे आलं ते फक्त दु:ख आणि हिन वागणूक. नगरसेवक निधी मिळायचा. तो मिळाला तर विकास निधी जो मिळायला हवा होता, तो तेवढासा पदरात पडला नाही. त्यामुळे शिवसेनेच्या तुलनेत भाजपचे नगरसेवक अभ्यासू आणि हुशार असूनही निधी अभावी त्यांच्या संकल्पना त्यांना राबवता आला नाही, विकासाची कामे अपेक्षेप्रमाणे करता आलेली नाही. त्यामुळे हे ८४ नगरसेवक कमनशिबी ठरले.

भाजपचे नगरसेवक कमनशिबी ठरले, तसेच शिवसेनेचे नगरसेवकांचेही सर्वांत मोठे नुकसान झाले. महापालिका सभागृहात आणि समित्यांमध्ये शिवसेनेच्या नगरसेवकांना तर तोंडही उघडू दिलं नाही. दोन-चार नगरसेवक सोडले तर बाकीच्यांच्या तोंडावर चिकटपट्टीच लावलेली होती. त्यांना तर सभागृहासह समित्यांना आपल्या विभागातील विषयांवरही बोलायला दिलं नाही. त्यामुळे शिवसेनेत एकही नवीन उभारता चेहरा समोर आला नाही. पक्षाने समिती अध्यक्षपद दिलं, पण या अध्यक्षपदालाही महापालिकेतील अनुभवी व नवीन चेहरे न्याय देवू शकले नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. महापालिकेत सत्ता असल्याने त्यांच्या नगरसेवक खात्यात विकास कामांच्या निधी पडतच होता, त्यातच निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत अधिक कोटींचा विशेष निधीची तरतूद करत त्यातून टॅब, कचरा पेटया, शिलाई मशिन्स, फिरती वाहने अशाप्रकारचे वाटप करत मतदारांना आपलंस करण्यावर भर दिला गेला. विकासकामांच्या निधीमुळे श्रीमंती असली तरी संसदीय कामकाजात त्यांचा सहभाग शुन्य असल्याने त्यांनाही हे नगरसेवकपद म्हणावं तसं एन्जॉय करता आलेलं नाही.

आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर ‘एकला चलो रे’चा नारा

महापालिकेला विरोधी पक्षनेते लाभले पण सक्षम आणि सत्ताधाऱ्यांवर पकड ठेवणारा विरोधी पक्षनेता लाभला नाही याची खंत नक्कीच राहणार आहे. ही उणीव भाजपच्या गटनेत्यांनी भरुन काढण्याचा प्रयत्न केला असला तरी विरोधी पक्षनेतेपदाचे अधिकार नसल्याने त्यांच्या म्हणण्याचा तेवढाही प्रभाव पडला नाही. गटनेत्यांमध्ये भाजपसह समाजवादी पक्षाचा रईस शेख यांची जोड विरोधी पक्षनेत्यांना लाभल्याने विरोधी पक्षाची बाजू भक्कम करण्यास मदत झाली. पहारेकऱ्यांमुळे सत्ताधारी पक्ष अडचणीत येवू नये याची काळजी विरोधी पक्षांकडून घेतली. त्यामुळेच विरोधी पक्षनेत्यांकडे असलेल्या अस्त्रांचा वापर त्यांना करता आलेला नाही. मात्र, आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर एकला चलो रेच्या नारा दिल्यानंतर शिवसेनेच्या विरोधात बोलायला हवं याची उपरती झाली. पण त्याचा तेवढासा परिणाम दिसून आला नाही. किंबहुना विरोधी पक्षनेत्यांना सत्ताधाऱ्यांनी तेवढंस गंभीरपणे घेतलेलं दिसून आलं नाही.

मागील पाच वर्षांत महापालिकेतील शिवसेनेचा एकही नवीन चेहरा निर्माण करता आलेला नाही. आणि जे अनुभवाने ज्येष्ठ आहेत, त्यांचाही मान राखता आलेला नाही. यापूर्वी महापौर पद हे एक वर्षांचे होते, त्यामुळे एकाच सभागृहात अनेक माजी महापौर बसलेले पाहिले गेले, पण हा कालावधी अडीच वर्षांचा केल्यानंतरही या महापालिकेत चार ते पाच माजी महापौर होते. पण त्यांच्या अनुभवाचा फायदा शिवसेनेने घेतला नाही. अपवाद माजी महापौर आणि माजी आमदार विशाखा राऊत यांचा. पण सभागृहनेत्या बनवले तरी त्यांना चमक दाखवता आली नाही की या पदाला न्याय देता आलेला नाही. लांब नको जवळची उदाहरणे घेऊया, प्रभाकर शिंदे, सुनील प्रभू, यशोधर फणसे यांनी ज्याप्रकारे सभागृह चालवलं तसं राऊत यांना चालवता आलेलं नाही. एवढ्या अनुभवी असूनही या पदावर त्यांना आपली हुकूमत गाजवता आली नाही. अर्थात याला कारण स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव होते. जर यशवंत जाधव आक्रमक नसते तर शिवसेनेला भाजपने महापालिकेत चारी मुंड्या चित केले असते. केवळ यशवंत जाधव यांच्या आक्रमकपणापुढे भाजपाचा निभाव लागू शकला नाही.पण स्थायी समिती आणि सभागृह हे दोन वेगवेगळे असून सभागृहनेत्या म्हणून त्यांना आपल्या अधिकाराचा वापर करता आला असता. पक्षाच्यादृष्टीकोनातून ते फायद्याचेही ठरले असते. परंतु स्थायी समिती अध्यक्षांच्या आपण दबावाखालीच असल्याचे चित्र निर्माण करत त्यांनी आजवर त्यांच्या निर्देशानुसार काम केलंय, हेही कुठे तरी चुकीचेच होते. महापौर, सभागृहनेते आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यांनी एकत्र येत काम करायला हवं, पण एकमेकांचया अधिकारात कुणीही हस्तक्षेप न करता काम केलं असतं तर सभागृहामध्ये महापौर व सभागृहनेत्यांना तसेच समित्यांना अध्यक्षांना आपली चमक पाडता आली असती. परंतु स्थायी समिती अध्यक्ष सोडले तरी सर्व गुळाचे गणपती म्हणून खुर्चीवर बसवले होते काहा प्रश्न या पाच वर्षात निर्माण होत होता.

सन २०१९ पासून ते आजतागायत सत्ताधारी पक्षाला आपल्या हातचे बाहुले बनवून प्रशासनाने नाचवत काम केले. यात काही कोविडचा कालावधी होता. पण तो कालावधी वगळताही सत्ताधारी पक्ष म्हणून निर्भरपणे काम करता आलं नाही. आयुक्तांकडून विचारलं जात नाही, असे प्रकार पहायला मिळाले.आयुक्तांना महापालिकेत अनेक स्वेच्छाधिकार प्राप्त असले तरी ते महापौरांच्या अधिपत्याखालीच असतात. महापौरांच्या निर्देशाचे पालन करणे आयुक्तांना बंधनकारक आहे. परंतु आयुक्तांनी या ज्या काही प्रथा व परंपरा होत्या,त्याच पायदळी तुडवत सत्ताधारी पक्षांसह विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना तुच्छ वागणूक देण्यास सुरुवात केली. जिथे राज्याचे मंत्री तसेच पालकमंत्री हे महापौरांच्या कार्यालयात येत नाही आणि त्याऐवजी ते आयुक्तांच्या दालनात जावून बसतात, तिथे आयुक्तांकडून महापौरांना सन्मानाची वागणूक मिळेल याची अपेक्षा कशी बाळगायची? त्यामुळेच गटनेत्यांच्या सभा बोलावूनही आयुक्त उपस्थित राहत नाही. पण त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याची ताकद होत नाही? कारण राज्यात आपलंच सरकार आहे. तेच जर दुसऱ्या पक्षाचे सरकार असतं तर आकांडतांडव करत महापालिकेत सरकारचा हस्तक्षेप चाललाय अशी बोंब ठोकायला ही मंडळी तयार असती. पण सध्या सरकारचा आणि सरकारमधील मंत्र्यांच्या हस्तक्षेप एवढा वाढलाय की महापौरांसह कुणालाही आयुक्त विचारत नाही.पण आता सरकारच्या विरोधात का बोलत नाही? आयुक्तांना आपल्या दालनात बोलावून घेण्याचे अधिकार असतानाही महापौर जेव्हा त्यांच्या दालनात भेटण्यास जातात, तेव्हा असे महापौरच आपल्या अधिकाराचे महत्व स्वत:च कमी करतात, हेही विसरुन चालणार नाही.

(हेही वाचा – #महिलादिन२०२२ : महिला दिनानिमित्त शिक्षणमंत्र्यानी केले आवाहन!)

राज्यातील सरकार जबाबदार असेल?

प्रशासनला आपल्या मुठीत ठेवण्याची ताकद ही सत्ताधारी पक्षात असायला हवी. पण सत्ताधाऱ्यांची मूठच राज्यात सरकार आल्यानंतर आणि पक्षाच्या नेत्यांच्या हात आयुक्तांच्या खांद्यावर पडू लागल्यानंतर ढिली पडू लागली. सरकार म्हणून आणि महापालिकेतील सत्ताधारी पक्ष म्हणून शिवसेनेने आपल्याच हाताने महापालिकेतील आपल्या पक्षाची ताकद कमी केलेली आहे. जी कामे पूर्वी महापौर, सभागृहनेते आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्या मार्फत केली जायची तीच कामे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी स्वत: महापालिकेत येवून करायला लागल्याने यांचे महत्व कमी झाले. परंतु हे महत्व शिवसेनेच्या नेत्यांनीच कमी केले असून याला प्रशासनालाही दोष देता येणार नाही. जर शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून असलेल्या मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी महापालिकेच्या अखत्यारितील कामे आपल्याच नेत्यांना सांगून करून घ्यायला भाग पाडले असते तर प्रशासनातील सत्ताधारी पक्षाची वचक कायम राहिली असती. परंतु याठिकाणी तर खुद्द शिवसे पक्षप्रमुख आणि युवा नेत्यांना महापालिकेतील नेत्यांवरच विश्वास नव्हता आणि त्यामुळेच त्यांना स्वत: येवून काम करावे लागते,असा एक संदेश मिळतो. परंतु यामध्ये प्रशासनाला सत्ताधारी पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात एवढे मजबूत करण्यात आले की पुढील काही वर्षे प्रशासनातील आयुक्तांसह त्यांचे अधिकारी हे सत्ताधारी पक्षाला तसेच लोकप्रतिनिधींना जुमानणार नाही? याला शिवसेनेतील राज्यातील सरकार जबाबदार असेल? असो तुर्तास एवढेच, पुढील लेखात आणखीही काही बोलू…