जम्मू- काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला वेग आला असून, त्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने गुरुवारी मोठी घोषणा केली आहे. आता बिगर काश्मिरींनाही राज्यात मतदानाचा हक्क बजावता येणार असून, फक्त त्यासाठी त्यांना मतदार यादीमध्ये स्वत: चे नाव नोंदवावे लागेल. विशेष म्हणजे यासाठी अधिवास प्रमाणपत्रांची अनिवार्यता नसेल. या निर्णयामुळे काश्मीर खो-यातील मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. आयोगाच्या या निर्णयावर माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आणि उमर अब्दुल्ला यांनी टीका केली आहे. निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्याचा हा धोकादायक प्रयत्न असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मागील चार वर्षांपासून काश्मीर खो-यामध्ये कोणत्याही प्रकराच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत, त्यामुळे पुढील वर्षी त्या होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
प्रथमचा बिगर काश्मिरी बजावणार मतदानाचा अधिकार
राज्याच्या इतिहासामध्ये आता प्रथम बिगर काश्मिरी नागरिकांनादेखील मतदान करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. केंद्र सरकारने 2019 मध्ये जम्मू- काश्मिरला वेगळ्या राज्याचा दर्जा देणारे 370 वे कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यानंतर मतदारसंघाच्या फेररचनेलाही वेग आला आहे.
( हेही वाचा: Dolo 650 गोळ्यांची विक्री वाढवण्यासाठी कंपनीकडून डॉक्टरांना 1000 कोटींचे गिफ्ट )
मूळ काश्मिरी मतदारांचा आपल्याला पाठिंबा मिळणार नाही, अशी भीती भाजपला सतावते आहे का? बाहेरच्या तात्पुरत्या मतांचा आधार घेत जागा जिंकण्याचा भजापचा प्रयत्न दिसतो. या कोणत्याही गोष्टीचा त्यांना फायदा होणार नाही- उमर उब्दुल्ला , माजी मुख्यमंत्री
Join Our WhatsApp Community