निवडणुकीपूर्वी मुंबईत रस्ते विकासाचा २२०० कोटींचा बंपर!

मुंबईतील रस्त्यांचा विकास करण्यासाठी मागवलेल्या निविदांमध्ये पात्र कंत्राटदारांची निवड करून रस्ते विभागाने आता हे प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीला पाठवले आहे. तब्बल २२०० कोटींचे प्रस्ताव टप्प्याटप्प्याने समितीला पाठवले जात आहेत. निवडणुकीपूर्वीचा रस्ते विकासकामांचा हा बंपर धमाका असून हे प्रस्ताव मंजूर करून सत्ताधारी पक्ष आचारसंहितेपूर्वी श्रीफळ वाढवण्याच्या विचारात आहेत. तर याच रस्ते कामांच्या कंत्राटांच्या निविदांवरून भाजपने रणकंदन माजवले होते, ते भाजपचे सदस्य आता समितीत हे प्रस्ताव मंजूर करणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाला कशाप्रकारे रस्त्यावर आणतात, असा प्रश्न आहे.

२२०० कोटींची कामे

मुंबई महापालिकेने शहर, पूर्व उपनगरे आणि पश्चिम उपनगरांमधील रस्त्यांचे सिमेंटीकरण, विविध ६ मीटर खालील रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण आणि संगमस्थानांचे अस्ल्फाल्टीकरण आदींच्या कामांसाठी विभागनिहाय रस्त्यांची यादी निश्चित करून निविदा मागवली होती. यामध्ये प्रत्येक विभाग कार्यालयांमधील रस्त्यांसाठी मागवलेल्या या निविदांमध्ये यापूर्वी ३० टक्क्यांच्या वर कमी बोली लावून कामे मिळवण्यात आल्याने राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून या रस्ते कामांच्या निविदांबाबत लक्ष घालण्याच्या सूचना केल्या होत्या.

त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी याबाबतच्या सर्व पत्रांची दखल घेत आधीच्या निविदा रद्द करत फेरनिविदा मागवल्या होत्या. या नव्याने मागवलेल्या निविदांमध्ये कंत्राटदारांनी जास्त दराने बोली लावल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून झाला होता. परंतु आता या नव्याने मागवलेल्या निविदेतील पात्र कंत्राटदारांची निवड करत याबाबतचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहे. तब्बल २२०० कोटी कामांच्या या निविदेमधील तब्बल ४० प्रस्ताव असून त्यातील काही प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर केल्याची माहिती मिळत आहे.

( हेही वाचा : ‘एसटी’नंतर आता ‘या’ मंडळाची विलीनीकरणाची मागणी )

एजन्सीची नेमणूक

ही सर्व कामे ८०:२०च्या फॉर्म्युलानुसार हाती घेण्यात आली आहे. यामध्ये काम पूर्ण झाल्यानंतर ८० टक्के रक्कम तर हमी कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर उर्वरीत २० टक्के रक्कम दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे रस्ते कामाची गुणवत्ता उत्कृष्ट राखण्यासाठी गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्था अर्थात क्वॉलिटी मॅनेजमेंट एजन्सीची नेमणूक करण्यात येणार आहे. या सर्व निविदांमध्ये उणे ११.५० ते २७ टक्के अर्थात कमी दरात बोली लावली असल्याची माहिती मिळत आहे.

यासंदर्भात रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता अशोक मेस्त्री यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ज्या निविदांमध्ये पात्र ठरलेल्या काही कामांचे प्रस्ताव स्थायी समितीला पाठवले आहेत, तर काही प्रक्रियेत आहेत. त्यामुळे सध्या किती प्रस्ताव गेले याची माहिती नाही. ज्याप्रमाणे निविदेची पूर्तता होईल त्याप्रमाणे हे प्रस्ताव समितीच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येतील, असे मेस्त्री यांनी स्पष्ट केले.