रशिया युक्रेन युद्धात अनेक भारतीय विद्यार्थी युक्रेनमध्ये अडकून पडले आहेत. या विद्यार्थ्यांना आपल्या मायदेशी आणण्यासाठी भारत सरकारचे शर्तीचे प्रयत्न सुरु आहेत. या युद्धामुळे आता एक विषय समोर आला आहे, तो म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय विद्यार्थी विदेशात शिक्षणासाठी का जातात. सध्या १० लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी ८५ देशांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. 2024 पर्यंत, आपल्या विद्यार्थ्यांनी प्रति वर्ष अंदाजे $80 अब्ज खर्च होईल असे भाकीत आहे.
यावर चिंतन आवश्यक
प्रथम भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाचे परीक्षण करूया. देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या गेल्या सात वर्षांत 54% नी वाढली आहे आणि आरोग्य सेवेत गुंतवणूक करणाऱ्या संस्थांना भविष्यात नक्कीच फायदा होईल. 2014 मध्ये आपल्या देशात 387 वैद्यकीय महाविद्यालये होती. गेल्या सात वर्षांत हा आकडा 596 वैद्यकीय महाविद्यालयांवर पोहोचला आहे. हे 54% ची वाढ दर्शवते. 2014 पूर्वी देशात फक्त सात एम्स होते, परंतु एम्सची मंजूर संख्या आता 22 झाली आहे. वैद्यकीय पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर जागांची संख्या सुमारे 1.48 लाखांपर्यंत वाढली आहे, 2014 मधील 82 हजार जागांपेक्षा जवळपास 80% वाढ झाली आहे.
भारतातील शिक्षण अधिक खर्चिक
लोकसंख्येच्या तुलनेत पहिल्या 67 वर्षात वाढ खूपच मंदावली असल्याचे, वरील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. जास्त मागणी आणि मोठ्या प्रमाणात पैसा यामुळे काही राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी या शिक्षण क्षेत्रावर प्रभावीपणे मक्तेदारी केली आहे. सरकारी महाविद्यालये कमी होती, आणि देणग्यांद्वारे लाखो रुपये कमावण्याकरता खासगी महाविद्यालये बांधण्यावर अधिक भर देण्यात आला, ज्यातील अनेक महाविद्यालये राजकारण्यांच्या किंवा नातेवाईकांच्या मालकीची आहेत. भारतातील एका खाजगी महाविद्यालयात एमबीबीएसची किंमत सुमारे 8 ते 10 दशलक्ष रुपये आहे, तर युक्रेनसारख्या देशात याची किंमत सुमारे 2 ते 3 दशलक्ष रुपये आहे आणि बदलत्या काळानुसार भारतीय महाविद्यालयांमध्ये दर्जेदार शिक्षण देण्यावर कमीत कमी भर दिला जातो.
अभियांत्रिकी शिक्षणाकडे सरकारही त्याच दृष्टीने पाहते.
अभियांत्रिकी शिक्षणाबाबत सर्वात आश्चर्यकारक आणि चिंताजनक वस्तुस्थिती अशी आहे की, बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये अजूनही जुना अभ्यासक्रम शिकवला जातो आणि तांत्रिक बदल आणि नवीन शोध याबाबत कोणतेही व्यावहारिक किंवा औद्योगिक प्रशिक्षण दिले जात नाही. बहुतेक महाविद्यालये संशोधन आणि विकासावर कमीत कमी भर देतात. या गंभीर बाबींचा विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम होऊन त्यांचा आत्मविश्वास कमी होणे, उद्योजकीय कौशल्ये विकसित न होणे, अनेक नोकऱ्यांसाठी त्यांना अयोग्य बनवणे, अनेकांना उच्च शिक्षणाचा दर्जा न मिळाल्याने त्यांना परदेशात जावे लागले. आयआयटी उच्च दर्जाचे शिक्षण देतात, पण त्यांची संख्याही कमी आहे.
शैक्षणिक व्यवस्थेत मुलभूत बदल
1947 मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, आतापर्यंत 16 आयआयटी सुरू झाल्या आहेत. गेल्या सात वर्षांत दरवर्षी एक सुरू झाली. 2014 पर्यंत 9 IIIT’s होत्या आणि आता 16 नवीन IIIT आणि 7 नवीन IIM तयार करण्यात आले आहेत. “मोदी सरकारचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हा देशातील शैक्षणिक व्यवस्थेत मूलभूत बदल घडवून आणणारा एक मोठा उपक्रम आहे.” आमच्या सक्षम तरुणांना अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी बहु-आयामी दृष्टिकोनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. तरुणांना मजबूत आणि नोकरीच्या बदलत्या स्वरूपाशी जुळवून घेण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. NEP 2020 संशोधन आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करते, ज्याची पूर्वीच्या प्रणालीमध्ये कमतरता होती. नवीन शिक्षा पद्धतीची त्वरीत अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात यावा.
…म्हणून होतो विरोध
राजकारणी आणि त्यांचे नातेवाईक यांच्या मालकीची अनेक खाजगी महाविद्यालये सरकारी महाविद्यालयांमधून वेगवान आणि उच्च दर्जाच्या नवीन महाविद्यालयांना विरोध करत आहेत आणि ही प्रक्रिया मार्गी लावण्यासाठी मार्ग शोधत आहेत. असेच एक उदाहरण म्हणजे नीट परीक्षेला होणारा विरोध.
मुलांवर पाश्चात्य संस्कृतीचा प्रभाव
तरुणांच्या मानसिकतेत झालेला बदल हा आणखी एक गंभीर मुद्दा आहे. अनेक तरुणांना त्यांची सांस्कृतिक मुळे विसरून जीवनाकडे पाहण्याचा भौतिकवादी दृष्टीकोन कायमचा देश सोडायला प्रवृत्त करत आहे. पाश्चात्य जगात, ते प्रचंड उत्पन्नासह भव्य जीवनशैलीवर विश्वास ठेवतात. पैसे कमवण्यासाठी परदेशात जाण्यात काहीच गैर नाही. तथापि, मातृभूमीत परत येण्याची, प्राप्त केलेल्या ज्ञानाची आणि कौशल्याची मदत करण्याची आणि सांस्कृतिक मुळांसह जीवनाचा आनंद लुटण्याची मानसिकता असावी.
( हेही वाचा: ठाकरे सरकार दाऊद समर्पित! फडणवीस यांचा हल्लाबोल )
तरच देश नव्या उंचीवर जाणार
आपण मातृभूमीचे ऋणी आहोत, हा विचार रुजवून आपण त्यांची सेवा केली पाहिजे, ही गोष्ट प्रत्येक तरुणाच्या हृदयात बिंबवली पाहिजे. परदेशात जेव्हा आपण संकटात असतो तेव्हा मातृभूमीच आपल्या मदतीला धावून येते, हे वारंवार दाखवून दिले आहे. युनायटेड स्टेट्स आणि चीन सारख्या विकसित राष्ट्रांनी युक्रेनच्या युद्धग्रस्त प्रदेशात त्यांच्या नागरिकांना मदत करण्यास नकार दिला तेव्हा, आपल्या सरकारने अतिरिक्त प्रयत्न केले आणि प्रत्येकाला सुरक्षितपणे घरी परत आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च केले आहेत. हे सजगतेने आणि आपलेपणाने समजून घेतले पाहिजे, तरच आपल्या मातृभूमीला वैभवाच्या नव्या उंचीवर नेता येईल.
लेखक
- पंकज जगन्नाथ जयस्वाल (७८७५२१२१६१)