मोदींनी 7 वर्षांत ‘अच्छे दिन’ साठी काय केलं?

2014 पासून 2021 पर्यंत मोदी सरकारने कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रासाठी कुठल्या नवीन योजना आखल्या किंवा देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी कोणते निर्णय घेतले, त्याचा एक आढावा...

88

26 मे 2014… जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशातलं सर्वात मोठं सत्तापालट झालं तो हा दिवस… नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांनी देशाच्या पंतप्रधान पदाची सूत्रे हाती घेतली. आणि ‘अच्छे दिन आ गए हैं’ चा नारा दिला. मोदींनी देशातील जनतेला अनेक स्वप्ने दाखवली. अनेक मोठे निर्णय घेऊन मोदी सरकारने लोकांची मने जिंकली आणि पुन्हा एकदा 2019 साली भाजपची सत्ता येत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची सेकंड इनिंग सुरू झाली. आज 30 मे 2021 ला त्याच सेकंड इनिंगला दोन वर्ष पूर्ण होत आहेत. पण 2014 पासून 2021 पर्यंत मोदी सरकारने कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रासाठी कुठल्या नवीन योजना आखल्या किंवा देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी कोणते निर्णय घेतले, त्याचा एक आढावा…

नीती आयोगाची स्थापना

नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया(नीती) आयोगाच्या स्थापनेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2014 रोजी लाल किल्ल्यावरुन संकेत दिले आणि 1 जानेवारी 2015 पासून नीती आयोग अस्तित्त्वात आला. 1950 पासून सुरू असलेल्या नियोजन आयोगाच्या जागी, नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. नियोजनापेक्षाही केंद्र व राज्य सरकारला धोरणात्मक व तांत्रिक सल्ला पुरवणारी वैचारिक संस्था निर्माण करण्यासाठी, नीती आयोगाची स्थापना मोदी सरकारने केली.

कृषी क्षेत्रासाठीच्या योजना

मोदी सरकारने शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी केलेल्या योजनांमध्ये सेंद्रिय शेतीचा अधिकाधिक वापर, विपणन व पुरवठा साखळीत सुधारणा करणे, 2022 पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, पीक विमा पुरवणे यांवर भर देण्यात आल्याचे दिसते. त्यासाठी सरकारने,

  • 2015-16- परंपरागत कृषी विकास योजना
  • 2014-15- मृदा आधार कार्ड योजना
  • 2014-15- प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना
  • 2016- प्रधानमंत्री फसल विमा योजना

या योजना सुरू केल्या. त्याचप्रमाणे शतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी,

प्रधनमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान(आशा योजना)

2022 पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी हमीभाव व पूरक योजना राबवणे, हा योजनेमागचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेला 12 सप्टेंबर 2018 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
या योजनेनुसार,

किंमत सहाय्य योजना(Price Support Scheme)- यानुसार किमान आधारभूत किंमत व खरेदी किंमत योजनेनुसार सरकारमार्फत निर्देशित संस्था कृषी मालाची खरेदी करतात.

किंमत तुटवडा देणी योजना(Price Deficiency Payment Scheme)- या योजनेनुसार शेतकरी ज्या किंमतीला कृषी माल विकेल ती किंमत आणि किमान आधारभूत किंमत यातील फरकाएवढी रक्कम शेतक-यांच्या खात्यात जमा केली जाते.

(हेही वाचाः पंतप्रधान मोदींची दुसरी टर्म : लोकप्रियतेला लागली घसरण! )

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना

शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी व त्यांना पिकांसाठी आदाने खरेदी करता यावीत, यासाठी शेतक-यांना थेट उत्पन्न लाभ देणारी ही योजना 24 फेब्रुवारी 2019 ला सुरू करण्यात आली.

कृषी निर्यात धोरण

शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी त्यांच्या शेतमालाची निर्यात दुप्पट करण्याच्या हेतूने 2018 साली हे धोरण जाहीर करण्यात आले.

उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी योजना

मेक इन इंडिया

भारतामध्ये जास्तीत-जास्त उत्पादन वाढवून भारताला उत्पादनाचे केंद्रस्थान बनवण्याच्या उद्देशाने, हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. 25 सप्टेंबर 2014 रोजी याची सुरुवात करण्यात आली. भारतातील गुंतवणूक वाढावी, व्यवसाय वाढीला चालना मिळावी आणि देशांतर्गत उत्पादनात वाढ व्हावी, या उद्देशाने हे अभियान काम करत आहे.

स्टार्ट अप इंडिया

16 जानेवारी 2016 रोजी मोदी सरकारने हे धोरण सुरू केले. भारतात स्थापन झालेल्या उद्योगांना पूरक वातावरण निर्मिती करण्यासाठी हे धोरण सुरू करण्यात आले आहे.

स्टार्ट अप उद्योग कोणाला म्हणतात?

  • नव्याने सुरू झालेल्या उद्योगाला पहिली 10 वर्ष.
  • ज्या उद्योगांची वार्षिक उलाढाल 100 कोटींच्या आत आहे.
  • रोजगारनिर्मिती आणि संपत्ती निर्माण करणारे उद्योग.
  • औद्योगिक नावीन्यता असणारे उद्योग

स्टँड अप इंडिया

5 एप्रिल 2016 पासून या अभियानाची सुरुवात मोदी सरकारने केली. अनुसूचित जाती व जमातीतील व्यावसायिक व महिला व्यावसायिकांना व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी याची सुरुवात करण्यात आली आहे.

सेवा क्षेत्रातील विकासासाठी असलेल्या योजना

सेवा क्षेत्रातील भारताची निर्यात वाढावी, यासाठी मोदी सरकारने गेल्या सात वर्षांत प्रयत्न केले आहेत.

  • 20 जून 2016ला फूड रिटेल क्षेत्रात 100 टक्के शासकीय मार्गाने थेट परकीय गुंतवणुकी(एफडीआय)ला परवानगी देण्यात आली आहे.
  • इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी फेब्रुवारी 2019 मध्ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धारण जाहीर करण्यात आले.
  • केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2019 मध्ये नवीन राष्ट्रीय सॉफ्टवेअर धोरणासाठी मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यात 2025 पर्यंत सॉफ्टवेअर क्षेत्रातून 3.5 मिलियन रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.

(संदर्भ- भारतीय अर्थशास्त्र भाग-१ः किरण देसले)

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.