सरकारशी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही सरकारने सुरक्षा रक्षक संघटनेच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत यामुळेच ताबडतोब बैठक आयोजित करून मागण्या मान्य कराव्यात अन्यथा एसटी कामगारांप्रमाणे येत्या काही दिवसांत आम्ही संप करू, असा इशारा महाराष्ट्रातील समस्त सुरक्षा रक्षक संघटनांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे. बर्‍याच वर्षांपासून अनेक संघटना सुरक्षा रक्षकांच्या हितासाठी अहोरात्र झटत आहेत, तरी मंडळातल्या अधिकार्‍यांना त्यांच्याशी काही देणे घेणे नाही, असेच वागत आहेत. तरी आमच्या मागण्या तात्काळ मान्य करण्यात याव्यात, अशी विनंतीही सुरक्षा रक्षक संघटनांनी सरकारला केली आहे.
काय आहेत मागण्या?
- महाराष्ट्रातील सुरक्षा रक्षक मंडळांचे महाराष्ट्र शासनात विलीनीकरण करावे.
- महाराष्ट्रातील सुरक्षा रक्षक यंत्रणा एकत्रित कराव्या जेणेकरून शासनाचा अंकुश सर्व जागी राहील उदा. सुरक्षा रक्षक मंडळ बृहन्मुंबई व ठाणे जिल्हा महाराष्ट्र सुरक्षा बल, माजी सैनिक बल यांचे एकत्रीकरण व्हावे व महाराष्ट्र शासनात विलीनीकरण करावे.
- अन्यथा मुद्दा क्रमांक दोन मध्ये दिल्याप्रमाणे शक्य नसल्यास सुरक्षा रक्षक मंडळ व महाराष्ट्र सुरक्षा बल एकत्र करून त्यावर तुकाराम मुंडे यांची वर्णी लागावी.
- सर्व मंडळांचा कारभार पोलिस यंत्रणेप्रमाणे चालवण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात यावे.
- महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने जिल्हा व तालुका स्तरावर भूखंड उपलब्ध करून देऊन सुरक्षा रक्षकांना कायमस्वरूपी घरे देण्यात यावी किंवा सिडको अथवा म्हाडा या शासकीय गृहनिर्माण मंडळाकडून अत्यल्प दरात घरे उपलब्ध करून द्यावी, जशी सिडकोकडून पोलिस कर्मचारी, तसेच कोविड यौद्धांना घरे दिली त्याच धर्तीवर घरे उपलब्ध करून दिली जावी.
- सुरक्षा रक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा.
- महाराष्ट्र शासनात मंडळांचे विलीनीकरण होईपर्यंत मंडळाकडून गणवेश व इतर असेंब्ली साहित्यासाठी निविदा काढण्यात येतात, त्या निविदा घेणार्‍या कंपन्या सुरक्षा रक्षकांना उच्च दर्जाचे गणवेश, असेंब्ली देण्यास असमर्थ दिसत असल्याने निविदा प्रक्रिया रद्द करून त्यावर लेव्ही मधील टक्केवारीप्रमाणे खर्च होणारी रक्कम सुरक्षा रक्षकांच्या बँक खात्यात जमा करावी, जो सुरक्षा रक्षक गणवेश व इतर गोष्टी नित्यनेमाने व व्यवस्थित परिधान करत नसेल, त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी जेणेकरून लोकांमध्ये मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांची प्रतिमा चांगली दिसेल व मंडळाकडे आस्थापना नोंदी वाढतील.
- सुरक्षा रक्षक मंडळाचे शासनात विलीनीकरण होत नाही, तोवर सुरक्षा रक्षक मंडळांच्या सल्लागार समितीवर अनुभवी उच्चशिक्षित सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करावी, जेणेकरून सुरक्षा रक्षकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न होतील कारण ज्यांनी सुरक्षा रक्षकांचे कामच केले नसेल, त्यांना सुरक्षा रक्षकांना उद्भवणाऱ्या समस्या समजणार नाहीत.
- ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कार्यकाळाला तीन वर्षे पूर्ण झाली आहे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ झाला असेल, तर अशा सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची गडचिरोली मंडळामध्ये बदली करण्यात यावी.
- रायगड व पुणे जिल्ह्यात मध्यंतरी भरती करण्यात आली होती, तसेच काही ठिकाणी सुरक्षा रक्षक मंडळातील नोंदीत, सुरक्षा रक्षकांना अस्थापणेने बेरोजगार केले आहे. जे आता वेटिंग लिस्ट वर आहेत अशा सुरक्षा रक्षकांना मंडळाने इसिस (ESIC) कडील बेरोजगार भत्ता मिळवून द्यावा व तात्काळ नोकरी देण्यात यावी .
- मंडळ स्थापन झाले वेळी जो सुरक्षा रक्षकांना गणवेश देण्यात आला होता तोच गणवेश परिधान करायची मान्यता देण्यात यावी.
( हेही वाचा : ‘बेस्ट’चा अर्थसंकल्प मंजूर, पण महापालिकेच्या भरवशावर )
मागण्या तात्काळ मान्य करा
या मागण्या तात्काळ मान्य केल्या गेल्या नाहीत, तर समस्त सुरक्षा रक्षक सहकुटुंब संपावर जातील तसेच कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही मंडळातील अधिकारी कर्मचार्‍यांची राहील, सदर पत्राची गंभीररीत्या दखल घ्यावी अन्यथा नाईलाजास्तव सुरक्षा रक्षकांना संपाचे पाउल उचलावे लागेल असा इशारा अध्यक्ष गंगाधर वाघमारे आणि कार्यध्यक्ष अभिलाष डावरे व प्रसाद मोरे बोले यांनी दिला आहे.
Join Our WhatsApp Community