महापालिका मुख्यालयाच्या नूतनीकरणात कोण घालतंय खोडा? वाचा…

मुंबई महापालिका मुख्यालय इमारतीच्या नूतनीकरणाचे काम तब्बल १२ वर्षांपासून सुरू असून विविध करांसह ८५.३९ कोटी रुपयांचे मंजूर काम आता तब्बल ११९.४४ कोटी रुपयांच्या घरात जाऊन पोहोचले आहे. अत्यंत धिम्या गतीने सुरू असलेल्या कामाला प्रत्यक्षात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस जबाबदार असल्याची कारणे पुढे येत आहेत. महापालिका मुख्यालयातील जुन्या इमारतीत तळ मजल्यावर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला पक्ष कार्यालय उपलब्ध करुन दिले आहेत. पण तरीही मागील तीन ते साडेतीन वर्षांपासून या नवीन कार्यालयात न जाता, या दोन्ही पक्षांनी आपली कार्यालये जुन्याच जागेत कायम ठेवली. त्यामुळे या इमारतींमधील पहिल्या व सहाव्या मजल्यांच्या नूतनीकरणाचे काम रखडले असताना आता हेच पक्ष नूतनीकरणावर हा खर्च वाढला कसा, असा सवाल करत आहे.

सततची मुतवाढ 

मुंबई महापालिका मुख्यालय विस्तारित इमारतीच्या नूतनीकरणाबाबत महापालिकेच्यावतीने ३१ ऑगस्ट २००९ला स्थायी समितीच्या ठरावानुसार, शानदार इंटेरिअर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला विविध करांसह तसेच सल्लागार शुल्कासहित ८५. ३९ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले होते. हे कंत्राट ३६ महिन्यांकरता होते. त्यामुळे हे कंत्राट २०१२ पर्यंत होते. पण २१ जून २०१२ला मंत्रालयात लागलेल्या आगीनंतर तत्कालीन आयुक्तांनी या विस्तारित इमारतीच्या कामांमध्ये बदल केला. त्यामुळे २ लाख ०३ हजार २० चौरस फुटांच्या एकूण बांधकाम क्षेत्रापैकी १ लाख १६ हजार चौरस फुटाचे काम नव्याने सुचवले आणि त्यामध्ये आग प्रतिबंधक उपाययोजनांच्या कामांचा समावेश केला. त्यानंतर एप्रिल २०१६ला कंत्राटात फेरफार केलेल्या कामाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत त्यांना या कामांसाठी २ वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदत एप्रिल २०१९ ते १४ मार्च २०२१ रोजी संपुष्टात आल्यानंतर आणखी २ वर्षांचा कालावधी देण्यात आला. हा कालावधी आता १४ मार्च २०२३ला संपुष्टात येणार आहे.

(हेही वाचाः अलर्ट…पवईसह धारावीत १०० टक्के पाणीकपात!)

शिवसेना, राष्ट्रवादी पक्ष कार्यालये वापराविनाच

मुंबई महापालिकेच्या जुन्या इमारतीच्या तळ मजल्यावर शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष यांची पक्ष कार्यालये बनवण्यात आली आहेत. यातील काँग्रेस पक्ष, त्यानंतर समाजवादी पक्ष आणि त्यानंतर भाजप पक्ष कार्यालयांचा वापर सुरू झाला आहे. पण शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्ष कार्यालये सुरू असली तरी त्या पक्षांकडून याचा वापर केला जात नाही. उलट पक्ष कार्यालये अडवून ठेऊन विस्तारित इमारतीतील कार्यालयांचाही वापर केला जात आहे. शिवसेना पक्षाला साडेतीन वर्षांपूर्वी पक्ष कार्यालय उपलब्ध करुन दिले. तेव्हापासून दोन ते तीन वेळा शिवसेना पक्ष कार्यालयाची अंतर्गत सजावटही करण्यात आली. पण यापूर्वी केलेल्या सजावटीतील सामानांना वाळवी लागल्याने फर्निचर बदलण्यात आले. पक्ष कार्यालयाच्या अंतर्गत सजावटीचे काम पूर्ण होऊनही शिवसेना पक्ष कार्यालयाकडून नवीन कार्यालयाचा वापर होत नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या हस्ते याचे उद्धघाटन होणार होते. त्यामुळे उध्दव ठाकरे हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले तरीही शिवसेनेला या कार्यालयाचा ताबा घ्यावासा वाटत नाही. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नव्या कार्यालयाचीही ही परिस्थिती आहे. कार्यालय तयार असूनही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष नवीन कार्यालयात जाण्यास तयार नाही.

कार्यालये ठरत आहेत नूतनीकरणात अडथळा

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षाची विद्यमान कार्यालये ही विस्तारित इमारतीत आहेत. दोन्ही कार्यालये नवीन वास्तूत गेल्यास या जागेच्या नूतनीकरणाचे काम हाती घेऊन तिथे चिटणीस विभागाच्या कार्यालयांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. पण ही विद्यमान कार्यालये शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडत नसल्याने, विस्तारित इमारतीच्या पहिल्या मजल्याच्या नूतनीकरणाचे काम रखडले आहे. याच पहिल्या मजल्यावर काँग्रेस, भाजप आणि समाजवादी पक्षाची कार्यालये होती. ही कार्यालये त्यांनी रिकामी करुन दिली. तरीही शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची कार्यालये हलवली जात नाहीत तोवर या पहिल्या मजल्याचे नूतनीकरण करता येत नाही. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयामुळे तळमजल्यावरील जनसंपर्क विभागाच्या बाथरुमचे काम रखडले आहे. राष्ट्रवादी कार्यालयातील बाथरुममुळे जनसंपर्क अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील बाथरुमला गळती लागली आहे. त्यामुळे जनसंपर्क विभागालाही आपल्या दालनातील बाथरुमचा वापर करता येत नाही.

(हेही वाचाः मुंबईत कोरोना रुग्णांचा उच्चांक! रविवारची रुग्ण संख्या ३,७७५!)

प्रस्ताव राखून 

जुन्या इमारतीतील तळमजल्यावरील पक्षाच्या कार्यालयांचा ताबा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतला असता तर, विस्तारित इमारतीतील पहिल्या मजल्याच्या नूतनीकरणाचे काम एव्हाना पूर्ण झाले असते. पण स्वत: या नूतनीकरणाच्या कामांमुळे अडथळा निर्माण करत असताना कंत्राट कामांमध्ये फेरफार कसा होतो, असा सवाल याच पक्षांकडून केला जात आहे. त्यामुळे महापालिकेत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मागील स्थायी समितीच्या बैठकीत समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी या वाढीव कामांच्या कंत्राटाला आक्षेप घेतला. १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्हेरिएशन नसावे असे आयुक्त परिपत्रक असताना या अधिक किंमतीच्या व्हेरिएशनचा प्रस्ताव कसा आणला. यावर काँग्रेसचे आसिफ झकेरिया, विरोधी पक्षनेते रवी राजा, भाजपचे मकरंद नार्वेकर, भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे, राष्ट्रवादीच्या राखी जाधव, सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला.