निवडणुकीसाठी शिवसेनेच्या महिला उमेदवाराने केले पोटच्या पोराला परके! सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली उमेदवारी

नगरसेवक पद वाचवण्यासाठी आपल्या तिस-या अपत्याचा स्वीकार न करणे ही गोष्ट गैर असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.

उत्तर प्रदेशात जनसंख्या नियंत्रण विधेयक तयार करण्यात आल्यापासून त्याची खूप चर्चा सध्या होत आहे. महाराष्ट्र सरकारने याबाबतचे निर्णय खूप आधीच घेतला असल्याचे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे नेते म्हणत आहेत. पण असे असूनही शिवसेनेच्या एका महिला नगरसेविकेने आपले पद वाचवण्यासाठी स्वतःच्या मुलाला परके केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी या प्रकरणावर निकाल सुनावला आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षेसाठी असे प्रकार करणे अयोग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित महिलेची निवडणूक बेकायदेशीर असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. सोलापूर नगर पालिकेतून ही महिला नगरसेवक म्हणून निवडून आली होती.

दोनपेक्षा अधिक अपत्य असल्याने या महिलेचे नगरसेवक पद अवैध ठरवण्यात आले होते. त्याविरोधात महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पण तिथेही दिलासा न मिळाल्याने तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती संजय किशन आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपिठाने याबाबत महिलेला प्रश्न विचारले. केवळ आपले नगरसेवक पद वाचवण्यासाठी आपल्या तिस-या अपत्याचा स्वीकार न करणे ही गोष्ट गैर असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.

काय आहे प्रकरण?

निवडणूक अर्ज भरण्याच्या वेळी या महिलेला तीन अपत्य असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी दोनपेक्षा अधिक अपत्य असलेला उमेदवार अपात्र असल्याचा राज्य सरकारचा नियम आहे. त्यामुळे या नियमाच्या अंतर्गत या महिलेचे सदस्यत्त्व अयोग्य असल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निकालाला महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तिसरे अपत्य महिलेचे नसून ते आपल्या दीर व त्याच्या पत्नीचे असल्याचा दावा महिलेच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. जन्म दाखल्यात सुद्धा त्या अपत्याचे नाव वेगळे असल्याचा दाखलाही त्यांनी न्यायालयात सादर केला. परंतु शाळेतील नोंदणीमध्ये याचिकाकर्ता महिलाच त्या अपत्याची आई असल्याचे न्यायालयाला आढळून आले. त्यामुळे आपले पद वाचवण्यासाठी हे सगळे कथानक रचले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाने दिला होता निकाल

निवडणूक लढवण्यासाठी मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रात बदल करण्यात आला असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. सोलापूर नगरपालिका निवडणुकीत महिलेच्या प्रतिस्पर्धी असलेल्या उमेदवाराने महिलेच्या सदस्यत्त्वावर आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी 2018 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने महिलेचे सदस्यत्व अवैध असल्याचे म्हणत ते रद्द केले हाते.

जन्म प्रमाणपत्रात केला बदल

उच्च न्यायालयात युक्तीवाद करताना महिलेने ही चूक रुग्णालयाकडून झाली असल्याचे सांगितले. रुग्णालयातील नोंदणीमध्ये चुकून त्या मुलाला आपले नाव देण्यात आल्याचे महिलेच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात सांगितले होते. पण जेव्हा महिलेचा पती 2012 साली जेव्हा नगरपालिकेची निवडणूक लढवत होते, त्यावेळी मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र बदलण्यात आल्याचे उच्च न्यायालयाला आढळून आले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here