मराठा समाजाला धक्का! ४० वर्षांत नेमके काय घडले? वाचा एका क्लिकवर…

संपूर्ण मराठा समाजाचे ज्या निकालाकडे लक्ष लागले होते, त्या मराठा आरक्षणाचा निकाल लागला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले असून राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती दिसून येत नाही. त्यामुळे एसीबीसीच्या नावाखाली देण्यात आलेले आरक्षण आम्ही रद्द करत आहोत, असे कोर्टाने म्हटले आहे. मात्र मराठा आरक्षणाचा हा मुद्दा मागील ४० वर्षांपासून जुना आहे. नेमके चाळीस वर्षांत काय घडले हे जाणून घेऊया.

१९८१ साली पहिल्यांदा मुद्दा आला चर्चेला! 

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पहिल्यांदा चर्चेला आला तो १९८१ साली. माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी खऱ्या अर्थाने याचा संघर्ष सुरु केला. त्यानंतर २२ मार्च १९८२ साली त्यांनी मराठा आरक्षणासह इतर ११ मागण्यांसाठी पहिला मोर्चा काढला. त्यावेळी बाबासाहेब भोसले हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनतर राज्य मागास आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला तेव्हा त्यांनी २००० साली अहवाल सादर केला. मात्र आयोगाच्या या शिफारशीमुळे मराठ्यांमधील काहींना ओबीसीत प्रवेश मिळाला. मात्र ज्या मराठ्यांच्या मागे किंवा पुढे कुणबी असा उल्लेख नाही, त्यांची ओबीसीत वर्गवारी झाली नाही. त्यामुळे नंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्या. आर.एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडे आला. न्या. बापट आयोगाने राज्यभरात सर्वेक्षण करून 2008 साली अहवाल सादर करत मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयात समाविष्ट करण्यास आयोगाने नकार दिला.

राणे समितीची स्थापना

आयोगाने नकार दिल्याने मराठा समाजाच्या मनात प्रचंड नाराजी निर्माण झाली होती. त्यामुळे त्यावेळेच्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने राणे समितीची स्थापना केली. राणे समितीने राज्यात फिरून, तज्ज्ञांशी बोलून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे अहवाल सादर केला. त्यानंतर जून 2014 तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात सरकारकडून नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिमांना ५ टक्के जागा देण्याचा निर्णय घेतला.

(हेही वाचा : मोठी बातमी! मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द)

केतन तिरोडकर यांचे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतलेल्या या निर्णयाला माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर आणि इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुंबई कोर्टात आव्हान दिले. त्यानंतर 14 नोव्हेंबर 2014 सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. तर 18 डिसेंबर 2014 उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने दिलेल्या स्थगितीस सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

मराठा समाज आक्रमक

त्यानंतर मराठा समाज प्रचंड नाराज झाला आणि राज्यभर त्याचे पडसाद उमटले. मराठा समाजाने राज्यभर मूकमोर्चे काढले. ऑगस्ट२०१६ मध्ये औरंगाबाद येथे पहिला मराठा क्रांती मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर 9 ऑगस्ट 2017 ला मुंबईत विराट मूकमोर्चा काढण्यात आला. मात्र या आंदोलनांची दखल घेत फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवला. मात्र 2017 साली आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एस.बी. म्हसे यांचे निधन झाले. त्यामुळे त्यांच्या जागी न्या. एम.जी. गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली. न्या. गायकवाड यांनी 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी अहवाल सादर केला. त्यातील नोंदी कोर्टातही महत्त्वाच्या मानल्या गेल्या. यातल्या तीन शिफारशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2018 सालच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. १ डिसेंबर २०१८ राज्यात मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर झाला. त्यानंतर २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडूनही शिक्षणात आणि नोकऱ्यात आरक्षणाला मंजूरी दिली.

(हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांनी का जोडले राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना हात?)

जयश्री पाटील यांचे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आणि अॅड जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली. तर आज म्हणजेच ५ मे २०२१ रोजी हा कायदाच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.