ग्राहकाने दुकानात प्रवेश केल्यानंतर मास्क न वापरल्यास ग्राहकाला पाचशे रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. परंतु त्याबरोबरच संबंधित दुकानदार अथवा आस्थापनेला १० हजार रुपयांचाही दंड आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे हा निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा, अशी मागणी भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी भाजपा व्यापारी सेलच्या शिष्टमंडळासह महापालिका अतिरिक्त आयुक्त संजीव कुमार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. ग्राहकाने मास्क न घातल्यास दुकानदारांना दहा हजारांचा दंड म्हणजे पद्धतशीर लूटच असून हा प्रकार म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी आहे, अशी टीकाच लोढा यांनी केली आहे. त्यामुळे दुकानदाराला होणाऱ्या दंडा प्रकरणी भाजपने नाय, नो, नेव्हरचीच भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.
अन्यायकारक निर्णय
दुकानदारांना, ग्राहकाच्या विना मास्क प्रकरणी दहा हजार रुपये दंड आकारण्याचा राज्य सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक असून या निर्णयामुळे दुकानदारांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. तसेच लहान दुकानदारांची गैरसोय होणार आहे. या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण निर्माण होईल याकडेही भाजपा व्यापारी सेलच्या शिष्टमंडळाने लक्ष वेधले. या निर्णयामुळे छोट्या दुकानदारांना दुकान बंद करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, कारण दंडाची रक्कम दुकानदाराच्या कमाईपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे या नियमांत सुधारणा करून दुकानदारांना न्याय द्यावा अशी अपेक्षा आमदार लोढा यांनी व्यक्त केली. यावेळी स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट, अजय पाटील, मुंबई भाजपा व्यापारी सेलचे अध्यक्ष जयेश जरीवाला, जयेश जोशी, अल्पेश शहा, प्रदीप शर्मा, सवेश प्रतापसिंह आदी उपस्थित होते. अतिरिक्त आयुक्त संजीवकुमार यांनी या निर्णयाबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, अशी ग्वाही या शिष्टमंडळाला दिली.
( हेही वाचा : बायोमेट्रीक हजेरीला तात्पुरती स्थगिती! )
एक महिन्यानंतर भाजपा झाली जागी
राज्य सरकारने कोविड प्रतिबंधात्मक नियमावलीअंतर्गत २८ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या निर्देशामध्ये दुकानामध्ये जर ग्राहक विनामास्क आढळून आला, तर त्या ग्राहकाला ५०० रुपयांचा दंड आकारला जाईल, परंतु कोविड प्रतिबंधक नियमावलीचे पालन न केल्याबद्दल दुकान व आस्थापनांना दहा हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल, असे यात नमुद केले होते. २८ नोव्हेंबरला जारी केलेल्या निर्देशानंतर ३ जानेवारी रोजी आमदार मंगलप्रभात लोढा आणि भाजपा व्यापारी सेलचे प्रतिनिधी यांनी महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांची भेट घेतली. त्यामुळे तब्बल महिना भर या निर्देशाची आठवणच भाजपच्या नेत्यांना झाली नव्हती, असे स्पष्ट होत आहे.
Join Our WhatsApp Community