अबब…न्यायाधीशांचा तुटवडा, प्रलंबित खटले संपवायला ३ दशके लागणार

गेल्या पाच वर्षांतील सरासरी 2 हजार 550 खटल्यांची सुनावणी पाहता, 2020 अखेरपर्यंत प्रलंबित असलेल्या 76 हजार 841 खटल्यांवर सुनावणी पूर्ण होण्यासाठी मुंबईतील न्यायालयांना 30 वर्षे लागणार आहेत, असे विश्लेषणात्मक अभ्यासातून समोर आले आहे. हा अभ्यास नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) द्वारे जारी केलेल्या 2016-2020 या पाच वर्षांच्या कालावधीतील “भारतातील गुन्हेगारी” डेटा आणि फाउंडेशनद्वारे ऍक्सेस केलेल्या RTI डेटावर आधारित आहे. मुंबईत दरवर्षी गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत असली तरी या प्रकरणांची सुनावणी त्याच गतीने पूर्ण होत नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

तर 30 वर्षे लागणार

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या विश्लेषणानुसार, 2016-2020 दरम्यान सरासरी 2 हजार 550 खटल्यांच्या चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत आणि म्हणूनच, या गतीने खटले चालू राहिल्यास, न्यायालयांत प्रलंबित असलेले 76 हजार 841 खटल्यांवर सुनावणी होण्यासाठी  30 वर्षे लागणार आहेत. हे  फक्त वर्ग II चे गुन्हे आहेत, जे दोन सत्र न्यायालयात (कालाघोडा आणि दिंडोशी) आणि शिवडी जलदगती न्यायालयात चालवले जातात. खून, खुनाचा प्रयत्न, बलात्कार, निष्काळजीपणामुळे मृत्यू, अनैसर्गिक गुन्हा, गर्भपात, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, अपहरण, गंभीर दुखापत, विषप्रयोग, लोकसेवकावर हल्ला आणि दुखापत हे वर्ग II चे गुन्हे म्हणून वर्गीकृत केले आहेत.

न्यायाधीशांची पदे योग्य पद्धतीने भरली जात नाहीत

खटले प्रलंबित राहण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे सत्र न्यायालयांमध्ये सरकारी वकिल आणि न्यायाधीशांचा असलेला तुटवडा. असे प्रजा फाउंडेशनने म्हटले आहे. आमच्याद्वारे ऍक्सेस केलेल्या आरटीआय डेटानुसार, मार्च 2021 पर्यंत सत्र न्यायालयातील सरकारी वकिलांच्या पदावर कर्मचार्‍यांचा 30 टक्के तुटवडा आहे. ज्या न्यायाधीशांमध्ये मार्च 2021 पर्यंत एकूण मंजूर 98 पैकी केवळ 69 न्यायाधीश कार्यरत असल्याचे दिसून आले. न्यायव्यवस्थेसाठी सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांची पदे योग्य पद्धतीने भरली जात नाहीत. सत्र न्यायालयातील सरकारी वकिलांचीही अशीच स्थिती आहे, असे प्रजा फाउंडेशनचे प्रमुख योगेश मिश्रा यांनी म्हटले आहे.

 ( हेही वाचा :माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास, सरकारच्या नाकर्तेपणाविरोधात अजून संघर्ष करेन! )