सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी असून महाराष्ट्र सरकार लवकरच महागाई भत्त्याची थकबाकी रक्कम देईल असे सूचित करण्यात आले आहे. २०१९ मध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी ७ वेतन आयोग लागू करण्यात आला. २०१९-२० पासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच वर्षांत पाच हप्त्यांमध्ये थकबाकी रक्कम दिली जाईल असा निर्णय घेण्यात होता. यानुसार दोन हप्ते प्राप्त झाले असून पुढील हप्ता जूनमध्ये मिळणे अपेक्षित आहे.
( हेही वाचा : MPSC भरतीसाठी अर्ज करण्याचा शेवटचा दिवस! पूर्व परीक्षेची तारीख जाहीर)
१७ लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा
यामुळे महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी त्यांच्या या महिन्याच्या वेतनात भरीव वाढीची अपेक्षा करू शकतात. राज्य सरकारने डीए वाढवून थकबाकीच्या रक्कमेचे पाच हप्ते देण्याची घोषणा केली आहे. आता कर्मचाऱ्यांना तिसऱ्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे. यामुळे जवळपास १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. कोरोनामुळे तिसरा हप्ता देण्यात आला नव्हता आता कोरोना कमी झाला आहे, उद्योग-धंदे सुरु झाले आहेत. म्हणून तिसरा हफ्ता देण्यात यावा, अशी कर्मचारी संघटनांनी केली मागणी आहे.
कोणाला मिळणार थकबाकी
राज्य सरकारच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ पासून भरती झालेल्या सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू नाही. त्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू आहे.अशा कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना थकबाकीची रक्कम रोखीने देण्यात येणार आहे. तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सर्व जिल्हा परिषदा, सरकारी अनुदानित शाळा आणि इतर सर्व सरकारी अनुदानित संस्थांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा लाभ मिळणार आहे.
- गट अ – ३० ते ४० हजार रुपयांची वाढ
- गट ब – २० ते ३० हजार रुपयांची वाढ
- गट क – १० ते १५ हजार रुपयांची वाढ
- त्याखालील गटांसाठी ८ ते १० हजार रुपयांची वाढ