आता घरोघरी जाऊन होणार ओबीसींची गणना

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागास वर्ग (ओबीसी) चे आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकारने महानगरपालिका आणि नगरपालिकांना ओबीसींची गणना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार मुंबईमध्ये ओबीसीची गणना मतदार यादीतील नावांप्रमाणेच करण्याच्या हालचाली सुरु होत्या. परंतु ही प्रक्रिया सदोष असल्याचा आरोप सर्व राजकीय पक्षांनी केल्यांनतर आता मुंबईत घरोघरी जाऊन ओबींसींची नोंदणी केली जाणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारित असलेल्या निवडणूक विभागाने आता घरोघरी जाऊन सर्वे करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती मिळत आहे.

आडनावाच्या आधारे डेटा तयार करण्याचे काम सुरु

ओबीसींचा इंपेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी सरकारच्या माध्यमातून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक विभागाच्या मदतीने ज्या मतदार याद्या आहेत, त्यातील आडनावाच्या आधारे हा डेटा तयार करण्याचे काम सुरु करण्यात आले होते. त्यामुळे ही पध्दत सदोष असल्याचे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते, तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही या विरोधात तक्रार केली होती. कोट्यवधी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महापालिकेने मतदार यादीवरून हा ओबीसी डेटा तयार करण्यास सुरुवात केल्यानंतर सर्वच स्तरावर नाचक्की झाली होती. पैसा आणि यंत्रणा असताना केवळ मतदार यादीतील नावाच्या आधारे हा डेटा तयार करण्यात येत असल्याने भाजपचे आमदार गोपीनाथ पडळकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून, स्वराज्य संस्थेला डेटा गोळा करताना कुठलीही शास्त्रशुद्ध पद्धत वापरण्यात न आल्याने नाराजी व्यक्त केली होती.

(हेही वाचा – शिंदे गटाला मोठा झटका! गटनेतेपदी अजय चौधरी तर प्रतोदपदावर सुनील प्रभूंची निवड)

सरकार प्रस्थापितांच्या रिमोट कंट्रोलवर चालतंय

प्रत्यक्ष लोकांना न भेटता गावातील लोकांच्या आडनावावरून व ग्रामपंचायतींच्या ॲाफीसमधूनच थातूर मातूर काम करत आहेत. जगातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या मुंबई महानगर पालिकेत तर ओबीसीच्या आरक्षणाचा पोरखेळ या सरकारने मांडलाय आणि आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आडनावांच्या आधारे ते ओबीसी आहेत की नाही हे ठरविण्याचे निर्देश दिले आहेत . हे सरळ सरळ दिवसा ढवळ्या ओबीसी समाजाला फसवण्याचं काम सुरू आहे. या सर्व परिस्थितीवरून आपले सरकार प्रस्थापितांच्या रिमोट कंट्रोलवर चालतंय हे सिद्ध झालंय. त्यामुळे आता परत एकदा ओबीसी आरक्षण टिकविण्याचा फसवा प्रयत्न मा. सुप्रीम कोर्ट फेटळणार आहे आणि परत महाराष्ट्राला नामुष्की सहन करावी लागणार आहें,अशी चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर आता मतदार याद्या सुधारीत करण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या गणकांना आता घरोघरी पाठवून ओबीसींची नोंदणी करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत.त्यामुळे लवकरच ओबींसीच्या प्रत्यक्ष गणनेला सुरुवात होईल,अशी माहिती मिळत आहे.

सुधारीत मतदार याद्याही तयार

न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्य सरकारने आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुधारीत मतदार याद्यांचे काम पूर्ण केल्याची माहिती मिळत आहे. या प्रारुप मतदार याद्या तयार करून निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.