एसटी महामंडळाच्या संपाला सुमारे पाच महिने झाले. गंगापूर आगाराच्या एसटी कर्मचारी संतोष चाबुकस्वार यांनी नुकतीच फाशी घेतली आहे. आत्महत्याग्रस्त एसटी कर्मचाऱ्यांचा आकडा शंभरच्यावर झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकार आणखी किती एसटी कर्मचाऱ्यांचे बळी घेणार असा सवाल विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केला आहे. काय द्यायचे ते द्या, कमी-जास्त करा, परंतु हा विषय सरकार सोडवणार आहे की नाही? एसटी कर्मचाऱ्यांचे रोज बळी जात आहे. यानुषंगाने एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी दरेकर यांनी केली आहे. या विषयाचे गांभीर्य ओळखून परिवहन मंत्र्यांशी बैठक घेऊन या बाबतचे निवेदन सादर करण्यात येईल, असे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले.
काय म्हणाले दरेकर?
दरेकर म्हणाले, एसटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी एक समिती गठित करून शासनाने निर्णय घ्यावा अशा सूचना सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी केल्या होत्या. परंतु सरकारच्या माध्यमातून असे कुठलेही निवेदन सादर करण्यात आलेले नाही. या प्रश्नाबाबत सरकारला गांभीर्य आहे का? हा प्रश्न सरकारला सोडवायचा नाही का? एसटी कामगारांचा प्रश्न गिरणी कामगारांचा प्रश्न करायचा आहे का? असा सवाल दरेकर यांनी उपस्थित केला. नेमकी सरकारची भूमिका काय आहे हे स्पष्ट करावे. दररोज एसटी कर्मचारी आत्महत्या करत आहेत परंतु हे सरकार डोळ्यावर पट्टी बांधून बसली आहे, अशी टीका दरेकर यांनी केली.
(हेही वाचा – “… हा केवळ चर्चेचा विषय नाही तर महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा प्रश्न”)
नेमकं घोडं अडलं कुठे?
दरेकर पुढे म्हणाले, एसटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न गंभीर असल्यामुळे विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकार सोबत बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस परिवहन मंत्री यांसोबत संबंधित विभागाचे सचिव उपस्थित होते. या बैठकीत १८ पैकी १६ मागण्या मान्य झाल्या असून विलीनीकरण नको असे ठरले. यासह सातवे वेतन आयोगानुसार वेतन आणि इतर मागण्याही मान्य करण्यात आल्या. त्यानंतर परिवहन मंत्री यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करतो असे सांगितले. असे असताना नेमकं घोडं अडलं कुठे? जर विधान परिषदेच्या वरिष्ठ सभागृहात सभापतींनी निर्देश देऊन बैठक घेतली आणि तरीही निर्णय होत नसेल तर हे योग्य आहे का? असा सवालही दरेकर यांनी उपस्थित केला.