राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी २३ व २४ फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसांचा संप पुकारला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सरकारने विचार केला नाही, तर बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने दिला आहे.
कोणत्या मागण्यांसाठी होणार संप?
- नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, तसेच मध्यंतरीच्या काळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या सर्व सुविधा तत्काळ राज्यात लागू करणे.
- किमान पेन्शनमध्ये केंद्रासमान उचित वाढ करणे.
- सर्वांना समान किमान वेतन देऊन, कंत्राटी व योजना कामगार (आंगणवाडी, आशा वर्कर्स, महिला परिचर इ.) यांच्या सेवा नियमित करा.
- शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरुपाच्या खाजगीकरण/कंत्राटीकरणास सक्तविरोध.
- बक्षी समिती अहवालाचा खंड २ प्रसिध्द करा. (लिपिक व इतर संवर्गीय वेतन त्रूटी)
- सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा. (आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्या.)
- सर्व भत्ते केंद्रासमान द्या. (वाहतूक, शैक्षणिक भत्ता व इतर भत्ते)
- अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा तसेच कोरोना काळात वयाधिक झालेल्या कर्मचाऱ्यांना विहित वय मर्यादेत सूट देणे.
- नर्सेस/आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे तत्काळ निराकरण करा.
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या मंजूर करा.
- शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न तात्काळ सोडवा.
- निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा.
अशा विविध मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला आहे. संपावर जाणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन दिवसांची वेतन कपात व शिस्तभंग कारवाईचा राज्य सरकारने इशारा दिला आहे, मात्र सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाही तर आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचा निर्णय राज्यसरकारी कर्मचारी संघटनेने घेतला आहे.
(हेही वाचा केंद्राच्या निधीतून का नाकारल्या ‘बेस्ट’ने बस? हे आहे कारण…)
Join Our WhatsApp Community