महापालिका स्टाफ नर्स भरतीला स्थगिती, मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश

पिंपरी-चिंचवड महापालिका वैद्यकीय विभागात मानधनावर 15 वर्षांपासून काम करणारे, कोरोना काळात जीवाची पर्वा न करता काम करणा-या स्टाफ नर्स, एएनएम यांना महापालिका सेवेत कायम करण्याचा ठरावाकडे दुर्लक्ष करुन पालिका प्रशासनाने राबविलेल्या भरती प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच महापालिका सर्वसाधारण सभेने केलेल्या ठरावावर 6 आठवड्यात नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनी निर्णय घ्यावा. याचिकाकर्ता राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या 123 सभासदांना कामावरुन कमी करु नये असा आदेशही न्यायालयाने दिला. त्यामुळे या स्टाफ नर्सला मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष, कामगार नेते यशवंतभाऊ भोसले यांनी आज, बुधवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

(हेही वाचा – बाळासाहेबांच्या आशीर्वादानेच राज्याचा मुख्यमंत्री झालो – एकनाथ शिंदे)

यशवंतभाऊ भोसले म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या रुग्णालयात गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून स्टाफ नर्स, एएनएम, लॅब टेक्निशियन, एक्स रे टेक्निशयन मानधनावर काम करतात. कोरोना महामारीत रणांगणात उतरून या कोरोना योध्यांनी काम केले. कामाची दखल घेत महापालिका सभेने 31 जुलै 2021 रोजी या 493 कोरोना योद्ध्या कर्मचा-यांचा पालिका सेवेत कायम करण्याचा ठराव पारित केला. आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने त्या ठरावाचा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे मान्यतेसाठी पाठविला. नगरविकासने त्याला आक्षेप घेतला नाही. त्याऊलट महापालिकेकडून अधिकची माहिती मागवून घेतली. दरम्यान, 13 मार्च 2022 रोजी नगरसेवकांची मुदत संपली. निवडणूक झाली नसल्याने प्रशासकीय राजवट लागली.

न्यायालयाकडून महापालिका आयुक्तांना नोटीस

मानधनावरील कर्मचा-यांना कायम करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असतानाच महापालिका प्रशासनाने स्टाफ नर्स, एएनमसह इतर तांत्रिक अशा कर्मचा-यांच्या 131 जागांकरिता भरती काढली. त्यावर राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित असल्याने ठरावाची अगोदर अंमलबजावणी करावी. तोपर्यंत नवीन भरती करु नये असे लेखी पत्र महापालिका प्रशासनाला दिले. तरीही, प्रशासनाने भरती प्रक्रिया थांबविली नाही. त्यामुळे याविरोधात संघटनेच्या सभासद असलेल्या स्टाफ नर्स, एएनएम अशा 123 सभासदांच्या यादीसह अॅड. वैशाली किशोर जगदाळे यांच्यातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरुन न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना नोटीस दिली होती. त्यानंतरही महापालिका प्रशासनाने लेखी परीक्षा घेतली. त्यामुळे संघटनेने तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली.

याचिकेवर दिवसभरात तीनवेळा सुनावणी

न्यायमूर्ती एम.के.मेनन व न्यायमूर्ती एम.एस.कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. संघटनेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ, कायदे तज्ज्ञ अॅड.उदय वारुंजीकर यांनी बाजू मांडली. याचिकेवर दिवसभरात तीनवेळा सुनावणी झाली. पिंपरीत झालेल्या पत्रकार परिषदेला संघटनेचे समन्वयक शशांक इनामदार, सल्लागर अॅड. सुशील मंचरकर, अमोल घोरपडे, दीपक पाटील, राहुल शितोळे आणि संघटनेच्या सभासद बहुसंख्येने स्टाफ नर्स उपस्थित होत्या.